शेअर बाजार घोटाळ्या प्रकरणी गोत्यात आलेल्या सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे. सत्र न्यायालयाने बूच व इतर अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला हायकोर्टाने दिलेली स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
शेअर बाजारातील पंपन्यांच्या लिस्टिंगमध्ये अफरातफर करून गुंतवणूकदारांच्या पैशाचा घोटाळा केल्या प्रकरणी सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी बूच, बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अगरवाल, सीईओ सुंदररमन राममूर्ती, अनंत नारायणन जी, कमलेश चंद्रा वार्ष्णेय आणि अश्वनी भाटिया यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी दिले होते. त्याचबरोबर एसीबीला या प्रकरणी चौकशी करून 30 दिवसांत अहवाल सादर करण्यासदेखील सांगितले होते. विशेष न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात बूच व अन्य अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली तसेच गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी या प्रकरणातील मूळ तक्रारदाराने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
