निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांची घोषणा करणाऱया व इतर वेळी तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण देणाऱया राज्य सरकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. निवडणुका जवळ आल्या की मतदारांना ‘मोफत’ काही ना काही देण्याच्या घोषणा कशा काय करता? तुमच्याकडे ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांसाठी पैसे आहेत, मग न्यायमूर्तींचे वेतन देण्यासाठी पैसे का नाहीत? असे सवाल करीत न्यायालयाने राज्यांचे कान उपटले.
जिल्हा न्यायाधीशांना वेतन व पेन्शन देण्यासाठी पैशांचा तुटवडा असल्याचे कारण राज्य सरकारांकडून दिले जाते. याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन मसीहा यांच्या खंडपीठाने घेतली. याचवेळी महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा संदर्भ देत राज्य सरकारांच्या नाकर्तेपणावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांसाठी पुरेशा पेन्शन रकमेची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करीत ‘ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन’ने 2015 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या काही सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना 10 ते 15 हजार अशी फारच कमी पेन्शन रक्कम दिली जात असल्याच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी चिंता व्यक्त केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी खडे बोल ऐकवले. ज्यावेळी न्यायाधीशांना वेतन देण्याचा विषय येतो त्यावेळी राज्ये पैशांची चणचण असल्याचा नन्नाचा पाढा वाचतात. मात्र निवडणुका आल्या की राज्ये ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांच्या घोषणांची खैरात करतात, असे न्यायालयाने सुनावले. राजधानी दिल्लीत हेच चित्र दिसतेय. सध्या सत्तेबाहेर असलेले राजकीय पक्ष सत्तेत आल्यानंतर ‘2100 रुपये देऊ…2500 रुपये देऊ’ अशा घोषणा करताहेत. निवडणुका आल्या की फुकटच्या घोषणा करणाऱया राज्यांकडे जजच्या वेतनासाठी पैसे कसे नाहीत?, असा सवाल खंडपीठाने केला.
मोदी सरकारकडून राज्यांची पाठराखण
निवडणुकांच्या तोंडावर ‘फुकट’च्या घोषणा करणाऱया राज्यांची मोदी सरकारने पाठराखण केली. राज्यांवर मोठा आर्थिक भार असून त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. मात्र मोफत पैसे वाटप करण्यात येणाऱया योजनांकडे अपवाद म्हणून पाहिले पाहिजे, असा युक्तिवाद मोदी सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांनी केला.
