झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (एसआरए) प्रतिनियुक्त्या वादाच्या भोवऱयात अडकलेल्या असताना आता मंत्रालयातून एसआरएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी ‘कक्ष अधिकाऱयां’कडून राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अर्ज मागवले आहेत. आतापर्यंत म्हाडा आणि मुंबई महापालिकेतून एसआरएवर प्रतिनियुक्ती सुरू होती. आता त्याचे लोण मंत्रालयात पोहोचले आहे.
एसआरएमधील कामासाठी महापालिका, म्हाडा व सार्वजनिक बांधकाम विभागातून प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात येते. आतापर्यंत अनेक अभियंते, उपमुख्य अभियंते, कार्यकरी अभियंते एसआरएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर गेलेले आहेत. मूळ विभाग सोडून सात-आठ- नऊ वर्षे एसआरएमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. महापालिकेतील एक कार्यकारी अभियंता सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी एसआरएमध्ये गेले. तीन वर्षे एसआरएमध्ये काम केल्यानंतर पालिकेत रुजू झाले. पण एसआरएसारखा ‘कामाचा मोबदला’ मिळत नसल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी हे कार्यकारी अभियंता पुन्हा ‘एसआरए’मध्ये आलेले आहेत.
प्रतिनियुक्तीसाठी ठरावीक कालावधी गरजेचा
मूळ खात्यातून अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर दुसऱया संस्थेत जातात आणि वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसतात. वास्तविक प्रतिनियुक्तीला काही ठराविक कार्यकाल असणे गरजेचे आहे. मूळ खात्यात गरज असते म्हणूनच नियुक्ती झालेली असते. प्रतिनियुक्तीसाठी खूप मोठय़ा कालावधीचे काम असले तर थेट कायमस्वरूपी कर्मचाऱयाची भरती होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका जनता दलाचे (सेक्युलर) मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी मांडली.
एसआरएसाठी ‘कमिटमेंट’ला सुरुवात
मंत्रालयातून मोठा वशिला लावून अभियंते एसआरएमध्ये येतात. आता तर एसआरएमध्ये कक्ष अधिकाऱयाचं एक पद भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयातूनच अर्ज मागवले आहेत. मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकारी एसआरएमधील या पदासाठी अर्ज करू शकतात. या अर्जासोबत मागील पाच वर्षांचा गोपनीय अहवालही पाठवावा लागणार आहे.
