डान्स बारमुळे संसार उद्ध्वस्त होतात, गुन्हेगारी पह्फावते असे लक्षात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्री असताना डान्स बारवर बंदी घातली होती. महायुती सरकार मात्र पुन्हा संसार उद्ध्वस्त करायला उठले आहे. कायद्यात बदल करून राज्यात पुन्हा छमछम सुरू करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. येत्या अधिवेशनात डान्स बारसंदर्भातील नवा कायदा मांडण्याची तयारी सरकार करत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आर. आर. पाटील हे 2005 मध्ये राज्याचे गृहमंत्री असताना त्यांनी डान्स बारवर बंदी घालण्याचा कायदा केला होता. तत्कालीन सरकारने त्याला मंजुरीही दिली होत. डान्स बारमुळे लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, तरुण पिढीमध्ये व्यसनाधीनता वाढते, गुन्हेगारी फोफावते असे दिसून आल्याने हा कायदा केला गेला होता. बंदीचे आदेश देतानाच बारना नवे परवाने देण्याची प्रक्रियाही कठोर करण्यात आली होती. बारमालक आणि इंडियन हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा न्यायालयाने असोसिएशनच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
डान्स बार बंदीवर राज्य सरकारने घालून दिलेले सर्व नियम रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2019 मध्ये बार मालक आणि इंडियन हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्याच आधारे आता महायुती सरकार कायद्यात बदल करून डान्स बार सुरू करण्यास परवानगी देणार असल्याचे समजते. ही परवानगी देताना काही कठोर नियमही सरकारने सुचवले असल्याची माहिती आहे.
संस्कृती वाचवण्यासाठी मैदानात उतरू : रोहित पाटील
महाराष्ट्रातून आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार हद्दपार केले. त्यांचे पुत्र आमदार रोहित पाटील यांनी आज सरकारला थेट इशारा दिला. सरकार जर डान्स बार सुरू करण्याचा घाट घालत असेल तर महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरू, असे ते म्हणाले.
मिंधे गटाने मंत्रिमंडळाचा अजेंडा लीक केल्याचा फडणवीसांना संशय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डान्स बारसंदर्भातील नव्या कायद्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस हे संतप्त झाले होते. डान्स बारसंदर्भातील बातमी बैठकीच्या अजेंड्यावर होती. हे विषय गोपनीय असतात. मग ही बातमी कुणी फोडली अशी विचारणा करतानाच, अजेंडा बाहेर लीक करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. मिंधे गटाने बैठकीचा अजेंडा लीक केल्याचा फडणवीसांना संशय आहे.
