राज्य सरकारने सामान्य आणि गरीब जनतेसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले ही विमा योजना आणली. या विमा योजनेसाठी राज्य सरकारने एका खासगी कंपनीसोबत 3 हजार कोटी रुपयांचा करार केला होता. पण राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारने हा विमा करार संपुष्टात आणला आहे. त्यामुळे आता गरीब आणि सर्वसामान्यांचे आरोग्य वाऱ्यावर पडले आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. राज्य सरकारने सामान्य जनतेसाठी महात्मा फुले ज्योतिबा जन आरोग्य ही विमा योजना आणली. पूर्वी या विमा योजनेतून दीड लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार होत होता. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विम्याच्या रकमेत पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. यासाठी राज्य सरकारने चेन्नईच्या युनाटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत करारही केला होता. पण या कंपनीने समाधानकाराक काम न केल्याचे कारण देत राज्य सरकाने या कंपनीसोबतच करार संपवला आहे.
विमा योजनेत केंद्र सरकार 60 टक्के निधी देते आणि राज्य सरकारने त्यात 40 टक्के निधी टाकून सरकारमार्फत विमा देणे अपेक्षित होते. पण राज्य सरकराने स्वतः विम्याचे पैसे न भरता एका खासगी कंपनीला कंत्राट दिले.
राज्य सरकारने आधी सार्वजनिक संस्थांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना विम्याची सेवा दिली. पण या विम्याची मर्यादा वाढल्यानंतर सरकार कुठल्याही विमा कंपनीशिवाय या योजनेची अंमलबजावणी कशी करणार? याबाबत कुठलीही सुस्पष्टता नव्हती.
कंपनीने समाधानकारक कामगिरी न केल्याने हे कंत्राट संपवल्याचे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी सांगितले. जूनमध्ये सरकारने या कंपनीसोबत करार केला होता. त्यानंतर हमी म्हणून कंपनीने बँकेत 93 कोटी रुपये भरणे अपेक्षित होते. हे पैसे कंपनीने भरलेच नाहीत. इतकंच नाही तर गेल्या काही महिन्यांत कंपनीने विम्याचे अनेक क्लेम्स मंजूर केले नव्हते. त्यामुळे अनेक रुग्णालयांच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्याचे म्हटले.
यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकाही घेतल्या. तरीही प्रश्न न सुटल्याने हा निर्णय घेतल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
कंपनीसोबत करार झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात कंपनीला नफा झाला होता. दुसऱ्या वर्षी कंपनीला ना नफा झाला, ना तोटा. पण गेल्या दोन वर्षांत कंपनीला तोटा झाला होता. त्यामुळे कंपनीकडून समाधानकारक काम होत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यात 2.38 कोटी कुटुंब असून प्रत्येक कुटुंबामागे सरकारने 1300 रुपयांचा विम्याचा हफ्ता ठरवला होता. त्यासाठी सरकारकडून कंपनीला 3 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार होते. या योजनेची मर्यादा दीड लाखांपासून पाच लाखांपर्यंत नेण्यात आली होती.
युनाटेड हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी प्रत्येक कुटुंबाला दीड लाख रुपयांचा विमा देणार होती. तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार होती. पण सरकराने आतापर्यंत कुठलाच प्रिमियम दिला नाही, आणि आता कुठलेही कारण न देता सरकारने हे कंत्राट थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे कंपनीने म्हटले.
या प्रकरणी कंपनी राज्य सरकारवर कुठलीच कायदेशीर कारवाई करणार नाही. कारण राज्य सरकारने कंत्राट देण्यापूर्वी सरकार कधीही कंत्राट रद्द करू शकते, असे स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने राज्यातील प्रति कुटुंबामागे कंपनीला 797 प्रमाणे 1900 कोटी रुपये गेल्या चार वर्षात दिले होते.
