कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेचा तिढा अद्यापही कायम आहे. कांजूरची जागा ही परवडणारी घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे ही जागा आता मेट्रो कारशेडसाठी वापरू देण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली असून त्याबाबत केंद्राशी बोलणी सुरू असल्याची माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आज हायकोर्टात दिली. मात्र असे असले तरी याबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे खंडपीठाला सांगत केंद्राने हात वर केले आहेत.
आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र केंद्र सरकारने याला आक्षेप घेत मिठागर आयुक्तांनी या जागेवर आपला दावा केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून कांजूरमार्ग येथील जागा ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने प्रकरण परस्पर सामंजस्याने सोडवण्यासाठी 24 एप्रिलपर्यंत मुदत दिली. तसेच कारशेडचे काम जैसे थे ठेवण्याचे दिलेले आदेश कायम ठेवले.
