राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना मिंधे सरकारने आणली होती. आता त्या योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय महायुती सरकारने मागे घेतला आहे. गणवेशासाठी वापरण्यात येणाऱया कपडय़ाचा रंग आणि गणवेशाची खरेदी राज्य पातळीवर न करता शाळा व्यवस्थापन समितीकडे खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. मिंधे सरकारच्या काळात तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य, एक गणवेश’चा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्य स्तरावर कापड खरेदीचा घेतलेला निर्णय वादात अडकला होता. तसेच विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळाले नसल्याने पालकांची मोठी नाराजी सरकारला सहन करावी लागली होती.
केंद्र शासनाच्या ‘समग्र शिक्षा कार्यक्रमां’तर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्रय़रेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन 2023-24 च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्रय़रेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्यात येत आहे. सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्य स्तरावरून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, पालकांच्या तक्रारी आणि लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच शाळांच्या पातळीवर देण्याची केलेली मागणी यामुळे आपल्याच सरकारने घेतलेला निर्णय बदलण्याची नामुष्की विद्यमान शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यावर आली.
नव्या निर्णयानुसार…
– मोफत गणवेश योजना यापुढे यापूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत राबविण्यात येईल.
– गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केली जाईल.
– गणवेशाचा रंग व रचना याची निवडही संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती करेल.
– गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे असावे व ते 100 टक्के पॉलिस्टर नसावे.
– कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.
– शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधारी यांच्यावर गणवेश कापड गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी राहील.
– मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेत सुसूत्रता राहावी याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण परिषदेची राहील.
