डोंबिवलीच्या कारखान्यातील अग्निप्रलयानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्राच्या रहिवासी भागापासून पन्नास ते शंभर मीटरच्या परिघातील अतिधोकादायक व धोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र त्यासाठी समिती नेमली आहे. वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारने डोंबिवलीतल्या निवासी भागापासूनच्या पन्नास मीटर परिसरातील अतिधोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच घेतला होता. आताच्या अग्निप्रलयानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीतील अमुदान पंपनीतील भीषण आगीच्या घटनेनंतर या डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील अतिधोकादायक व धोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याच्या संदर्भात तीन दिवसांपूर्वी उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. डोंबिवलीतील आगीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कृती आराखडा तयार करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महाविकास आघाडीचा निर्णय बासनात
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 156 अतिधोकादायक व धोकादायक कारखाने अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. रहिवासी भागांपासून पन्नास मीटर अंतरावरील धोकादायक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. पण त्यानंतर राज्यात सत्ता बदल झाला, पण नवीन सरकारने महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली.
प्रदूषणाची समस्या
डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये 525 औद्योगिक भूखंड तर 617 निवासी भूखंड आहेत, पण औद्योगिक विभागातील रासायनिक कंपन्यांमुळे डोंबिवलीकरांना प्रदूषणाला तोंड द्यावे लागत आहे.
जुनाच निर्णय नव्याने घेतला
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्राच्या भोवतालच्या रहिवासी भागापासून 50 ते 100 मीटरच्या परिघातील अतिधोकादायक व धोकादायक रासायनिक तसेच विनापरवाना तसेच बंद कारखान्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी उद्योग विभागाच्या प्रधान समितीच्या अध्यक्षतेखाली दहा जणांची समिती नेमण्यात येणार आहे. कारखान्यांची आणि उद्योगांची यादी तीन आठवडय़ांत तयार केली जाणार आहे.
निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळात
डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्यांच्या स्थलांतरच्या संदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची 31 जानेवारी 2022 मध्ये बैठक झाली होती. बैठकीत कृती आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. आता याच प्रस्तावानुसार आता शिंदे सरकारने कृती आराखडा समितीची स्थापना करण्यास मान्यता दिली.
