विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना आणि वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांवर सवलतींची खैरात केली. आता या जाहीर केलेल्या सवलतींपोटी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला राज्य सरकारने तब्बल 2 हजार 391 कोटी रुपये दिले आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी सतरा हजार कोटी रुपये वितरीत केल्यावर आता या विविध लाडक्या ग्राहकांना दिलेल्या सवलतींमुळे राज्याच्या कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे हा आर्थिक बोजा राज्याची आर्थिक चिंता वाढवणारा ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱयांची नाराजी महायुतीला भोवली होती. त्यामुळे बळीराजाला खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 7.5 एचपीपर्यंतच्या कृषिकंप ग्राहकांना पाच वर्षांसाठी मोफत वीज देण्यात येणार असून त्यासाठी प्रतिवर्षी लागणारा निधी अनुदान स्वरूपात महावितरण पंपनीस अदा करण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यातील यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 187 कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला समायोजनाने वितरीत करण्यात येणार आहेत. ही रक्कम महावितरण कंपनीला रोख न देता महावितरण कंपनीकडून सरकारला येणे असलेल्या रकमेपोटी वसूल करण्यात येणार आहे.
औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी अर्थसंकल्पात 1 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी राज्य विद्युत वितरण कंपनीला 119 कोटी 17 लाख रुपये समायोजनाने वितरीत करण्यात येणार आहेत. महावितरण पंपनीकडून सरकारला येणे असलेल्या रकमेतून सवलतीची ही रक्कम अॅडजेस्ट (समायोजित) करण्यात येणार आहे.
राज्यातील वस्त्राsद्योग ग्राहकांनाही वीज दरात सवलत घोषित करण्यात आली होती. या ग्राहकांना वीज दरातील सवलतींसाठी अर्थसंकल्पात 350 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती. त्यापैकी वीज वितरण कंपनीला 116 कोटी 50 लाख रुपये समायोजाने वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकरी व या सर्व ग्राहकांकडून सरकारला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल मिळणार होता. पण ही सर्व रक्कम समायोजित म्हणजे ‘अॅडजेस्ट’ केल्यामुळे महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.
n 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, कृषिकंप ग्राहकांना वीज दर सवलत योजनेकरिता 8,435 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील 1,969 कोटी वितरित करण्यात येणार आहेत.
