सरकारी कर्मचाऱयांना आता जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱयांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ सुमारे 26 हजार कर्मचाऱयांना होणार आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शासकीय कर्मचाऱयांनी दोन वेळा संप केला होता. जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन शासनाने त्यावेळी दिले होते.
शासनाने आज घेतलेला निर्णय हा संबंधित कर्मचाऱयांना एक पर्याय म्हणून दिलेला आहे. जुनी पेन्शन हवी की नको याची निवड कर्मचाऱयांनाच करावी लागणार आहे.
या पर्यायाची निवड शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत करणे बंधनकारक असून पर्याय न देणाऱया कर्मचाऱयांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील.
जे अधिकारी व कर्मचारी हा पर्याय स्वीकारतील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम त्यांच्या नव्या पीएफ खात्यात व्याजासह जमा करणार, तर शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम राज्याच्या तिजोरीत वळती केली जाईल.
