भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिला गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज शेतकऱ्यांना एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याजदर बँकांसाठीच्या व्याजदरापेक्षा (रेपो रेट) फक्त एक टक्क्याने अधिक असेल, असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा मोठा आर्थिक फटका विविध पायाभूत सुविधांसाठी आपली जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
राज्य सरकारने विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीनमालकांना चांगला मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीनमालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम 30 (3) अनुसार 12 टक्के आणि कलम 72 तसेच कलम 80 नुसार 9 टक्के आणि 15 टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.
मूळ प्रकल्प खर्चातील वाढ रोखण्यासाठी आता या व्याजदरात बदल करून भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याजदराहून एक टक्का अधिक असेल. थकीत मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येऊन आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना आमिष दाखविणारे रॅकेट
केंद्र सरकारच्या 2013 च्या कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया पार पडून निवाडा झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात 9 टक्के व्याज देण्याची तरतूद आहे, तर विलंब झाल्यास दुसऱ्या वर्षी 15 टक्के व्याज देण्याचे कायद्यात नमूद केले आहे. मात्र, राज्यात शेतकऱ्यांना भूसंपादन मोबदल्याच्या व्याजापोटी अधिक रक्कम मिळवून देण्याचे आमिष देणारे रॅकेट कार्यरत आहे. हे रॅकेट वकिलांच्या मदतीने न्यायालयात जातात. न्यायालयात अनेक वर्षे खटला चालून निकाल आल्यानंतर सरकारला व्याजापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते. त्यामुळे राज्य सरकारने भूसंपादन विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्का अधिक दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कैद्याच्या वारसांना एक ते पाच लाखांची भरपाई
राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे. 1 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत ही भरपाई देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई
भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभागप्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींनंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
