>> राजेश चुरी
वाहतूककोंडीवर मात करून प्रवाशांना वेगवान प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी राज्यात ई बाईक टॅक्सीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. पण आधीच वाहतूककोंडीची समस्या असलेल्या मुंबई व पुण्यात ई बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास रमानाथ झा यांची समिती अनुकूल नव्हती. मुंबईत ही टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा ‘उद्देश’ समितीला दिसून येत नाही आणि पुण्यात बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची शिफारस समितीने केली नव्हती, असे झा समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केल्याचे पुढे आले आहे. पण तरीही परिवहन विभागाने अनुकुलता दर्शवल्याचे अहवालातील शिफारशींवरून दिसून आले आहे.
देशातील दहा राज्यांमध्ये बाईक टॅक्सी सुरू आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात बाईक टॅक्सी सुरू करण्याच्या संदर्भात धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानंतर राज्यात बाईक टॅक्सीचे धोरण लागू करण्याच्या धोरणास मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
परिवहन विभागाचा अभिप्राय
राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये जोडण्यासाठी बृहन्मुंबई व पुणे शहरासाठीदेखील परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस परिवहन विभागाने केली आहे.
महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
बाईक टॅक्सीच्या धोरणाच्या संदर्भात वित्त विभागाचेही अभिप्राय मागवण्यात आले होते. सध्या ओला-उबर टॅक्सी वाहतुकीमुळे तसेच झोमॅटो-स्वीगीच्या घरपोच सेवेमुळे विविध स्वरूपाच्या समस्या निर्माण होतात. काही प्रसंगी दुर्दैवी घटना घडून कायदा सुव्यवस्था व महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस महासंचालकांचे अभिप्राय घेण्याची शिफारस वित्त विभागाने केली होती. पण रामनाथ झा समितीमध्ये वाहतूक विभागाचे पोलीस महासंचालक होते. त्यामुळे त्यांचे मत समितीने घेतल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते. पण नेमके काय मत आहे हे अहवालात नमूद केलेले नाही.
– मुंबई व पुण्यात वाहतूक समस्या आहे. बाईक टॅक्सीमुळे या दोन शहरांतील वाहतूक व्यवस्था व पायाभूत सुविधांवर ताण पडण्याची भीतीही वित्त विभागाने व्यक्त केली आहे.
समितीच्या शिफारशी काय
– बृहन्मुंबईमध्ये बाईक टॅक्सी सुरू करण्याकरिता समितीस उद्देश दिसून येत नाही. z पुण्यात बाईक टॅक्सी सुरू करण्यासाठी समिती शिफारस करीत नाही.
