एकीकडे राज्य सरकारवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. आणि दुसरीकडे राज्य सरकारने भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना 436 कोटी रुपायांचे कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जामुळे राज्य सरकारच्या कर्जात आणखी वाढ झाली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषदेकडून राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांना 436 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. यातील एक कारखाना राधाकृष्ण विखे पाटील आणि दुसरा कारखाना हा रश्मी बागल यांचा आहे. राज्यावर आधीच 9.3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना हे कर्ज मंजूर झाल्याने राज्यातील कर्जात वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषदेने दिलेल्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकारी साखर कारखान्याला 296 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. तर सोलापूरच्या मकई सहकारी साखर कारखान्याला 140 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. मकई साखर कारखाना हा भाजप नेत्या रश्मी बागल यांच्यांशी संबंधित आहे. रश्मी बागल यांचे वडिल दिगंबर बागल हे माजी मंत्री आहेत. यासोबतच राज्य सरकारने लातूरच्या शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला 18 कोटी रुपयांचे भांडवल वाढवून दिले आहे. हा कारखाना भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांचा आहे.
एकीकडे राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. दुसरीकडे राज्यावर कर्जाचा डोंगर झाला आहे. तसेच या वर्षी राज्यावर 45 हजार 891 कोटी रुपयांची महसुली तूट निर्माण झाली आहे.
राज्यावर आर्थिक ताण कमी व्हावा म्हणून महायुती सरकारने दिलेली वचनं पुढे ढकलली आहे. राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी देण्यास नकार दिला आहे. तसेच लाडकी बहीणचे वाढीव 2100 रुपये देण्यासही नकार दिला आहे.
