सत्तेत येताच ‘गाव तिथे एसटी’ अशी घोषणा करून मतदारांना खूश करणाऱया महायुती सरकारने ‘लालपरी’वरच डल्ला मारण्यास सुरुवात केली आहे. एसटी महामंडळाला दिल्या जाणाऱया निधीला महायुती सरकारने मोठी कात्री लावली आहे. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच एसटी कर्मचाऱयांचा जवळपास निम्मा पगार कापण्याची नामुष्की महामंडळावर ओढवली आहे. याचा राज्यभरातील 86 हजार 500 एसटी कर्मचारी, अधिकाऱयांना फटका बसला असून महायुती सरकारविरोधात कर्मचाऱयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
एसटी कर्मचाऱयांच्या पगारासाठी दर महिन्याला सरकारकडून निधी दिला जातो, पण महायुती सरकारने मागणीप्रमाणे आवश्यक निधी महामंडळाला उपलब्ध करून दिला नाही. त्याचा परिणाम कर्मचाऱयांच्या पगारावर झाला आहे. कर्मचाऱयांचा मार्चचा पगार तसेच इतर थकीत देणी देण्यासाठी सरकारकडे 925 कोटी रुपये इतका निधी मागण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात सरकारने 272 कोटी 96 लाख रुपये एवढाच निधी उपलब्ध करून दिला. या तुटपुंज्या निधीमधून राज्यभरातील कर्मचाऱयांचा पगार देताना महामंडळाच्या नाकीनऊ आले आणि इतिहासात पहिल्यांदाच एसटीच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱयांच्या अर्ध्या पगाराला कात्री लावण्यात आली. आधीच पगार द्यायला दोन दिवस विलंब केल्यामुळे कर्मचारी चिंतेत होते. त्यात बुधवारी सकाळी कर्मचाऱयांना 56 टक्केच पगार दिला जाणार असल्याचा मेसेज महामंडळाने पोहोचवला आणि कर्मचाऱयांना मोठा धक्का दिला. सत्तेत येताना महायुती सरकारने मोठय़ा घोषणा करून कर्मचारी-अधिकाऱयांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. प्रत्यक्षात एसटी कर्मचाऱयांच्या पगाराला कात्री लावल्याने महायुती सरकारचा ‘लालपरी’चे लचके तोडण्याचा छुपा अजेंडा चव्हाटय़ावर आल्याची संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. याबाबत एसटी कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. एसटी कर्मचाऱयांमध्ये पुन्हा आत्महत्यांचे सत्र सुरू होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात असून एसटी महामंडळ आणि सरकारने याबाबत तातडीने तोडगा काढून पगाराचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी एसटी कामगारांमध्ये जोर धरत आहे.
पीएफ देणी व एसटी बँकेला पैसे वळवल्याचा परिणाम
एकीकडे महागाई भत्त्यात वाढ नाही. त्यात महागाई भत्त्याचा फरक, वेतनवाढीचा फरक ही देणी प्रलंबित असताना सरकारकडून मिळालेल्या तुटपुंज्या निधीतून काही कोटी रुपये एसटी बँक आणि पीएफ देणीसाठी वळवल्याने ही वेळ आल्याचे बोलले जात आहे. पीएफ देणी आणि एसटी बँकेला पैसे देणे क्रमप्राप्तच होते. त्यानुसार पैसे तिकडे वळवल्याचे महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले.
थकीत देणी रक्कम सात हजार कोटींच्या घरात
पीएफ, ग्रॅच्युईटी, बँक कर्ज, एलआयसी अशी जवळपास 3500 कोटी रुपयांची देणी कर्मचाऱयांच्या पगारातून कपात होऊनदेखील त्या-त्या संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाहीत. कर्मचाऱयांची आणि महामंडळाची एकूण थकीत देणी रक्कम सात हजार कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे एसटी प्रशासन हतबल झाले आहे.
एसटी कर्मचाऱयांचा जवळपास निम्मा पगार कापण्याची वेळ आजपर्यंत कधीही आलेली नाही. कोरोना काळातही महाविकास आघाडी सरकारने योग्य खबरदारी घेतल्यामुळे एसटी कर्मचाऱयांना घरी बसून संपूर्ण पगार मिळाला होता. आता महायुती सरकार प्रवाशांना भरभरून सवलती देत आहे, परंतु त्या सवलतींची संपूर्ण परिपूर्ती महामंडळाला देत नाही. त्यामुळेच महामंडळावर कर्मचाऱयांना 56 टक्के पगार देण्याची वेळ येणे दुर्दैवी आहे. सरकारने आणि एसटी महामंडळाने तातडीने योग्य निर्णय न घेतल्यास संघटना म्हणून पुन्हा मोठे आंदोलन करावे लागेल.
– हिरेन रेडकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना
– महायुती सरकारने एसटी महामंडळात महिला, 65 वर्षांवरील नागरिक तसेच 75 वर्षांवरील नागरिक, दिव्यांग आदी प्रवाशांसाठी सवलतीच्या 35 योजनांची खैरात केली. मतदारांच्या खुशीसाठी केलेल्या या योजनांच्या खैरातीचा महामंडळाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे.
