एसआरएची घरे हस्तांतरित करताना किंवा ताब्यात घेताना अनेकदा फसवणुकीचे प्रकार घडतात. विशेषतः महिलांची फरफट होते. मात्र असे प्रकार घडू नयेत यासाठी तसेच महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी पात्र रहिवाशांना घराचा ताबा घेण्यापूर्वी जोडीदाराची नावे समाविष्ट करावी लागणार आहेत. एसआरएने तसा नियमच केला आहे.
एसआरएने 20 फेब्रुवारी रोजी नवीन नियम लागू करणारे परिपत्रक जारी केले. नवीन नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, एसआरए अधिकाऱ्यांना पुनर्वसनानंतर स्थापन झालेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये पती-पत्नींचा संयुक्त सदस्य म्हणून उल्लेख आहे का हे सुनिश्चित करावे लागणार आहे. नवीन नियम, महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने व एसआरए मालमत्ता दोन्ही पती-पत्नीच्या नावावर संयुक्तपणे नोंदणीकृत असल्याचे सुनिश्चित करेल. त्यामुळे वैवाहिक वाद किंवा त्यांच्या जोडीदाराच्या मृत्यूच्या पश्चात कोर्ट कचेऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये महिलांना दिलासा व सुरक्षा मिळण्यास मदत होणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी हा उपक्रम आवश्यक आहे, त्यांना त्यांच्या घराची मालकी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे महिलांना ओळख व सुरक्षितता मिळेल. याशिवाय हे पाऊल म्हणजे महिलांचे सक्षमीकरण आणि मुंबईच्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या घरांची सुरक्षा सुधारण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए
