तब्बल आठ-दहा वर्षांपासून रखडलेला खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा विषय अखेर यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात मार्गी लागला. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पदकविजेत्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट सामावून घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच सत्ताबदल झाला. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही खेळाडूंच्या या विषयावर फारशी चर्चा झाली नाही. ‘आता पावसाळी अधिवेशनात तरी आमच्या थेट नियुक्तीच्या विषयाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा; नाहीतर नाइलाजाने आम्हा खेळाडूंना उपोषणाचा मार्ग अवलंबवावा लागेल,’ असा इशारा खेळाडूंनी निवेदनाद्वारे राज्य शासनाला दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अखेर यंदाच्या अधिवेशनात खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा जीआर राज्य शासनाला काढावा लागला. खेळाडूंनी अखेर नोकरीचं मैदान मारलं. खेळाडू कोटय़ातून एकूण 551 पदांच्या आकृतीबंधाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
क्रीडाक्षेत्रात महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणाऱया आणि अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर 2010 मध्ये झाला होता, मात्र ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धांमध्ये हिंदुस्थानबरोबरच महाराष्ट्राची पताका क्रीडाविश्वात फडकविणाऱया मराठमोळय़ा खेळाडूंना थेट नियुक्तीच्या प्रश्नासाठी अनेक वर्षे लढा द्यावा लागला. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना थेट नियुक्तीसंदर्भातील 54 पैकी 51 खेळाडूंच्या फायली अंतिम टप्प्यात होत्या, मात्र त्यानंतर सत्ताबदल झाला. सुनील केदार यांच्या जागी गिरीश महाजन राज्याचे क्रीडामंत्री झाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन संजय बनसोडे हे महाराष्ट्राचे नवे क्रीडामंत्री झाले. मग थेट नियुक्तीसंदर्भातील 54 खेळाडूंच्या यादीला 20 दिव्यांग खेळाडूंची यादी जोडल्याने हा आकडा 74 झाला. आधीच्या सरकारच्या काळात फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर फाईल जाणे बाकी होते, मात्र नव्या सरकारने पुन्हा ‘रिव्हर्स गिअर’ टाकला. त्यामुळे सत्तेच्या या सारीपाटात खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीच्या विषयाला मोठा फटका बसला होता. माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, सध्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी क्रीडामंत्री सुनील केदार, रोहित पवार, गोपीचंद पडळकर यांनी वेगवेगळय़ा मार्गांनी खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीच्या विषयाचा पाठपुरावा केला. त्यामुळे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे (एमसीए) अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे विद्ममान गृहमंत्री अजित पवार यांना खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीच्या विषयाला अखेर मंजुरी द्यावी लागली.
सामना इम्पॅक्ट
आधीच्या खेळाडूंना जुना शासन निर्णयच लागू
खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा निर्णय यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात मार्गी लावा अन्यथा उपोषणाच्या मार्गाने आंदोलन करू, अशा इशारा खेळाडूंनी राज्य शासनाला दिला होता. कविता राऊत, दत्तू भोकनळ या ऑलिम्पियन व ‘अर्जुन’ पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंसह सायली केरीपाळे, स्नेहल शिंदे, रिषांक देवाडिगा व गिरीश इरनक या शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्यांनी राज्य शासनाला यासंदर्भात निवेदन दिले होते. आमच्यासोबतच्या ललिता बाबर, राहुल आवारे, विजय चौधरी, वीरधवल खाडे, नरसिंग यादव, सुनील साळुंके, अमित निंबाळकर, लतिका माने, ओंकार ओतारी, पूजा घाटकर, नितीन मदने आदी खेळाडूंना जुन्या शासननिर्णयानुसारच नोकरी देण्यात आली आहे.
दै. ‘सामना’ने खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा विषय वेळोवेळी मांडून राज्यशासनाला फटकारले होते. ‘प्रशिक्षक होणार तालुका क्रीडा अधिकारी’, ‘गोविंदांना नोकरीत आरक्षण ही क्रीडाक्षेत्राची थट्टा’, ‘पाच वर्षे क्रीडा खात्यात नोकरी अनिवार्य’, ‘खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा विषय अंतिम टप्प्यात’, ‘खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीला सत्तेच्या सारीपाटाचा फटका’, ‘नोकऱया द्या, अन्यथा उपोषण करू’, आदी मथळय़ांखाली खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याची भूमिका दै. ‘सामना’ने चोखपणे बजावली. अखेर खेळाडूंच्या लढय़ाला यश मिळाले आहे.
‘सध्यस्थितीच्या आकृतीबंधानुसार क्रीडा मार्गदर्शकांची 127 पदे आधीच मंजूर आहेत. मानधन तत्त्वावरील 153 पदेही आधीच मंजूर होती, पण, या पदांना आता नियमित वेतनश्रेणीतील पदांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचबरोबर 271 नव्या पदांना राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या नोकऱयांसाठी एकूण 551 पदांचा आकृतीबंध प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आता नोकऱयांसाठी खेळाडूंचे अर्ज येतील. अर्जांची छाणणी होईल. मग टप्याटप्याने ही सर्व पदे भरली जातील.’
सुधीर मोरे, क्रीडा सहसंचालक
