जामखेड तालुक्यातील तीन शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांवर २५ क्विंटल सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे. बारदाणा नसल्यामुळे तीनपैकी दोन खरेदी केंद्र दहा दिवसांपासून बंद आहेत. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन आहे. ३१ जानेवारी नोंदीची अखेरची तारीख होती. शासनाने ६ जानेवारीपर्यंत तारीख वाढवली. मात्र, पोर्टलवर प्रक्रिया राबवली नसल्याने नोंद स्वीकारली जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल आडत व्यापाऱ्याकडे घालण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या परवानगीने जामखेड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खर्डा येथील चैतन्य कृषी प्रोड्युसर कंपनी यांना सोयाबीन खरेदी केंद्रास परवानगी मिळाली आहे. या दोन्ही संस्थांकडे १८ हजार क्विंटलची खरेदी शेतकऱ्यांकडून झाली असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या नोंदी झाल्या आहेत. मात्र, या दोन्ही हमीभाव खरेदी केंद्रांवर मार्केटिंग फेडरेशनकडून मिळणारा बारदाणा मागील दहा दिवसांपासून न मिळाल्याने खरेदी केंद्र बंद आहेत. त्यामुळे नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पडून आहे. याउलट केंद्र सरकार अखत्यारीत असलेली | महाकिसान कृषी प्रोड्युसर कंपनीचे हमीभाव खरेदी केंद्र २ डिसेंबरपासून चालू आहे. त्यांनी आतापर्यंत ७५०० हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले आहे. २९ डिसेंबरपर्यंत माल घातलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले आहेत. तालुक्यातील वरील तीनही हमीभाव खरेदी केंद्रावर ३१। डिसेंबरअखेर २५ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदी झाली आहे.
सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रावर दिला जाणारा बारदाणा पश्चिम बंगालमधून येतो. त्यांना ऑर्डर दिली आहे; परंतु त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. आठ दिवसांत बारदाणा मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. नोंदीसाठी ६ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे.
डी. आर. पाटी, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, अहिल्यानगर
१८ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड
जामखेड तालुक्यात यावर्षी खरीप हंगामात १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. वेळेवर पाऊस झाल्यामुळे उत्पादन वाढले. अशा परिस्थितीत तालुक्यात शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र उशिरा सुरू झाले. रब्बी हंगाम व दीपावली सणामुळे शेतकऱ्यांनी गरजेपुरते सोयाबीन आडत व्यापारी व खासगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकले होते. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने सहा हजार रुपये दर जाहीर केला होता. महायुती सत्तेवर येऊनही त्यांनी शासकीय हमीभाव वाढविण्यासाठी अद्याप घोषणा केली नाही. केंद्र सरकारने ठरवलेला ४८९२ क्विंटलच दर आहे. शेतकऱ्यांकडे अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन आहे.
सरकारला शेतकऱ्यांचे सोयाबीन घ्यायचेच नाही – आमदार रोहित पवार
सरकारला शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करायचेच नाही. कारण काय द्यायचे म्हणून तर बारदाना नाही असे सांगितले जातेय, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. हा केवळ कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचा विषय नाही, तर महाराष्ट्राचा विषय आहे. याची दखल सरकारने लवकरात लवकर घेऊन लक्ष घालावे, असेही आमदार रोहित पवार यांनी दैनिक ‘सामना’शी बोलताना सांगितले.
