दक्षिण कोरियाच्या संसदेत शुक्रवारी पंतप्रधान आणि काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष हान डक-सू यांच्यावर महाभियोग आणून त्यांना हटवण्यात आले. त्यांना हटवण्याच्या बाजूने 192 मते मिळाली. यासाठी 151 मतांची आवश्यकता होती. प्रस्तावाविरोधात एकही मत पडले नाही. कारण सत्ताधारी पक्षाने मतदानावर बहिष्कार घातला होता. दरम्यान, आता अर्थ मंत्री चोई सांग मोक हे काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष असतील.
चाई सोंग यांनी 3 डिसेंबर रोजी मार्शल लॉ आणण्याला उघडपणे विरोध केला होता. मार्शल लॉ देशाच्या अर्थव्यवसाठी विध्वंसक असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. यून सुक योल यांनी 3 डिसेंबर रोजी देशात मार्शल लॉ लागू केला होता. परंतु विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे सहा तासांतच मार्शल लॉ मागे घ्यावा लागला होता. विरोधी पक्षांनी संसदेत मतदान घेऊन मार्शल लॉ बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल यांच्याविरोधात महाभियोग खटला चालवण्यात आला. त्यानंतर 14 डिसेंबर रोजी हान डक-सू यांना काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष बनवले गेले. परंतु ते केवळ 13 दिवस या पदावर राहिले.
विरोधी पक्षाच्या बाजूने निर्णय
दक्षिण कोरियाच्या संसदेत आज मतदानादरम्यान प्रचंड गदारोळ झाला. प्रवक्त्यांनी काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्षांना हटवण्यासाठी 50 टक्के खासदारांची मते आवश्यक असल्याचे सांगितले. अशा वेळी 151 खासदारांच्या मतदानाच्या माध्यमातून राष्ट्राध्यक्षांना हटवले जाऊ शकते, असे सांगितले. संसदेत विरोधी पक्षांकडे 192 जागा असल्याने काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्षांना हटवणे सोपे गेले.
सत्ताधारी पक्षाकडून कडाडून विरोध
सत्ताधारी पक्षाकडे केवळ 108 खासदार आहेत. त्यांनी महाभियोग प्रस्तावाचा कडाडून विरोध केला. याआधी राष्ट्राध्यक्ष यून यांना हटवण्यासाठी 200 खासदारांची गरज पडली होती. महाभियोग यशस्वी झाल्यानंतर कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हान यांनी संसदेच्या निर्णयाला आदर राखला. परंतु सध्या त्यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालाच्या निर्णयाची ते वाट पाहत आहेत.
