देशातील तब्बल 14 कोटी जनता अन्न सुरक्षा कायद्याच्या परिघाबाहेर आहे. त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे. त्यासाठी लवकरात लवकर जनगणना करावी, अशी आग्रही मागणी काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत केली.
सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारने सादर केलेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हा देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने एक ऐतिहासिक उपक्रम होता, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या. कोविड-19 च्या संकटादरम्यान, लाखो कुटुंबांना उपासमारीपासून वाचवण्यात अन्न सुरक्षा कायद्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कायद्याने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आधार दिला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ग्रामीण भागातील 75 टक्के आणि शहरी भागातील 50 टक्के लोकांना अनुदानित धान्य मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र, लाभार्थ्यांसाठी कोटा अजूनही 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केला जातो. हा डेटा आता एक दशकाहून अधिक जुना आहे, याकडेही सोनिया गांधी यांनी लक्ष वेधले.
