देशात जाती आधारित जनगणना करण्याची मगाणी जोर धरत आहे. मात्र, दर 10 वर्षांनी होणारी जनगणना झालेली नाही. जनगणनेतील या विलंबाबाबत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि राज्यसभा खासदार यांनी मोदी सरकारला फटकारले आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दशवार्षिक जनगणना झालेली नाही. यावर्षी जनगणना होण्याची शक्यता कमी आहे. दर 10 वर्षांनी जनगणना 2021 मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र, 2021 नंतर चार वर्षे उलटल्यानंतरही ही जनगणना झालेली नाही. तसेच ती कधी होईल, याबाबबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही,अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
अन्नसुरक्षा कायद्याने देशामधील लाखो लोकांना अन्न उपलपब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कोरोना काळात या योजनेचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी जनगणना हाच महत्त्वाचा आधार असतो. अन्न सुरक्षेंतर्गत 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्या ही अनुदानासह अन्न मिळवण्यास पात्र ठरते. या योजनेतील लाभार्थ्यांचा कोटा 2011 च्या जनगणनेच्या आकड्यांवर आधारित आहे. जनगणना होऊन एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना झालेली नाही. ही जनगणना 2021 मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र, ती अद्याप झालेली नाही. यंदाच्या वर्षातही ती होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच ही जनगणना कधीपर्यंत होईल, याबाबबत काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मोदी सरकारने लवकरता लवकर जनगणना करावी. त्यामुळे एकही पात्र व्यक्ती अन्नसुरक्षेचा लाभापासून वंचित राहणार नाही. अन्न सुरक्षा ही मदत नाही आहे तर तो गरजूंचा मूलभूत अधिकार आहे, असेही सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारला सुनावले.
Sonia Gandhi criticises Census delay in Rajya Sabha speech, says “14 crore people deprived of NFSA benefits”
Read @ANI Story | https://t.co/h5Mv7CTw11#SoniaGandhi #Census #RajyaSabha pic.twitter.com/ZeBeQf1NSu
— ANI Digital (@ani_digital) February 10, 2025
जनगणनेतील विलंबामुळे 14 कोटी नागरिक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित आहेत. अन्न सुरक्षा हा विशेषाधिकार नसून मूलभूत अधिकार आहे. सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारने आणलेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) हा देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येला अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक उपक्रम होता. हा कायदाच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आधार आहे, असेही सोनियां गांधी यांनी सांगितले.
पात्र व्यक्तींना त्यांचे योग्य फायदे मिळावेत यासाठी जनगणना पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारला केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोनिया गांधी यांनी जनगणना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे मोदी सरकारचे लक्ष वेधले. अधिवेशनाचे पहिले सत्र 13 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. तर दुसरे सत्र 10 मार्च ते 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
