लडाखला राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारने लडाखमधील कार्यकर्त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले नाही तर स्वातंत्र्य दिनी पुन्हा 28 दिवसांचे उपोषण सुरू करण्याचा इशारा पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी रविवारी दिला. लडाखमधील सर्वोच्च संस्था, लेह आणि कारगिल लोकशाही आघाडी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रास भेटी दरम्यान मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.
