हलाल प्रमाणपत्राशिवाय अन्न उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री व वितरणावर बंदी घालण्याबाबतचा कायदेशीर लढा तीव्र झाला आहे. सिमेंट, पोलादसारख्या उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्राची गरज काय? असा सवाल उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
हलालप्रमाणित उत्पादनांवरील बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आटा, बेसनपासून सिमेंट, पोलादपर्यंतच्या उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. परिणामी, देशातील लोकांना हलालप्रमाणित महाग उत्पादने खरेदी करावी लागत आहेत. जे हलालचे सेवन करीत नाहीत त्यांना अशा उत्पादनांसाठी अधिक किंमत मोजावी लागत आहे, असे मेहता यांनी नमूद केले.
