एसएनडीटीमधील शिक्षक भरती रखडली; जाहिरात निघून 8 महिने उलटले तरी अद्याप पदे भरली नाहीत

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठाचा 109 वा स्थापना दिवस उद्या 5 जुलैला राज्यपाल रमेश बैस यांच्या उपस्थितीत चर्चगेट पॅम्पसमध्ये साजरा होत असताना या विद्यापीठातील शिक्षक भरतीतला गोंधळ समोर आला आहे. एसएनडीटी मधील शिक्षक भरती रखडली असून जाहिरात निघून 8 महिने उलटले तरी अद्याप पदे भरलेली नाहीत.

एसएनडीटी विद्यापीठातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या उद्देशाने या विद्यापीठात वेगवेगळ्या विभागांचे प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक अशी 85 पदे भरण्याची परवानगी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीअखेरीस दिली होती. या शिक्षक भरतीची जाहिरात डिसेंबर 2023 मध्ये देण्यात आली होती. जाहिरात आल्यापासून नवीन भरती झालेले प्राध्यापक किंवा सह्योगी प्राध्यापक यांना सेवेत रूजू करून घेण्यासाठी 3 महिन्याचा कालावधी पुरेसा असतो. मात्र नोकरभरतीचा निर्णय होऊन 8 महिने होत आले तरी याबाबत काहीच हालचाल झालेली नाही.

एसएनडीटी विद्यापीठात याआधी 2007 मध्ये अध्यापन विभागात भरती झाली होती. त्यानंतर 2012 मध्ये बिगर अध्यापन विभागात भरती झाली होती. तेव्हा 62 पदे भरण्यात आली होती. त्यावेळी अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप झाला होता.

एसएनडीटी विद्यापीठाचे चर्चगेट, पुणे, जुहू, चंद्रपूर आणि श्रीवर्धन असे पाच पॅम्पस असून त्यात 12 हजार विद्यार्थिनी शिकतात. तर विद्यापीठाशी 308 पालेज संलग्न आहेत. सध्या विद्यापीठात सुमारे 175 कायम स्वरूपी तर 100 च्या आसपास पंत्राटी प्राध्यापक आहेत. याखेपेस मिळालेल्या 85 उमेदवारांची निवडप्रक्रिया पार पडल्यास विद्यापीठाचा दर्जा उंचावण्यास सहाय्य होऊ शकेल. मात्र लोकसभेच्या आचारसंहितेनंतर येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या आचारसंहितेत ही नोकरभरती अडकविण्याचा घाट नेमका कुणी घातलाय याबद्दल विद्यापीठ आणि राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागात वेगवेगळ्या चर्चांना ऊत आला आहे.

– विद्यापीठातील 85 जागांसाठी सुमारे 2500 च्या घरात अर्ज आले होते. यापैकी सर्वाधिक अर्ज 49 जणांच्या असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी आले होते.
– वर्तमानपत्रातील जाहिरात, अर्ज स्वीकारणे, पात्र उमेदवारांची अर्ज पडताळणी, तज्ञांच्या पॅनेलची नेमणूक , उमेदवारांना बोलावणे, प्रत्यक्ष मुलाखत, निकाल आणि नेमणूका असा या नोकरभरतीचा टप्पा असतो.
– हे सगळे टप्पे तीन महिन्यात पूर्ण होऊ शकतात, मात्र या सगळ्या प्रक्रियेला जाणीवपूर्क संथगती देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.