रायगड जिल्ह्यातील साडेसहा हजार आदिवासींना हक्काची जमीन मिळाली आहे. शेती करण्यासाठी वनजमीन मिळावी याकरिता आतापर्यंत जिल्हा स्तरीय समितीकडे दाखल केलेल्या 8 हजार 460 दाव्यांपैकी 6 हजार 656 दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये जवळपास सहा ते सात एकरपर्यंत जमीन मिळणार असल्याने भूमिहीन असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना नाचणी, वरीसह पारंपरिक शेती करता येणार आहे. तसेच शेतघरही बांधता येणार असल्याने बेघरांना निवारा मिळणार आहे.
■ रायगड जिल्ह्यात सुमारे 1725.44 चौरस किलो मीटर इतके वनाचे क्षेत्र आहे. अलिबाग, पेण, पनवेल, श्रीवर्धन, रोहा, माणगाव महाड, तळा, पोलादपूर, उरण, खालापूर आदी तालुक्यांमध्ये अनुसूचित तथा आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे.
■ उपजीविकेसाठी जंगल व वनांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांची लागवड करून हा समाज त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असतो.
■ मात्र आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन धनदांडग्यांनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांश आदिवासी भूमिहीन झाले असून त्यांना पोट भरण्यासाठी स्थलांतर करावे लागत आहे.
■ आदिवासी संघटनांनी पाठपुरावा करत जिल्हा प्रशासनाकडे 8 हजार 460 वन दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी 6 हजार 656 दावे मंजूर करून 13 हजार 382 हेक्टर वनजमीन वाटप करण्यात आली.
वितरित जमीन विकण्यास बंदी
6 हजार 656 वन हक्क दावे मंजूर करण्यात आले. त्यांना प्रमाणपत्रही देण्यात आली आहेत. शेती, निवारा व इतर उपजीविकेच्या साधनासाठी जमिनीचा वापर करण्याचा अधिकारी त्यांना देण्यात आला आहे. परंतु वितरित केलेली जमीन विकण्यास बंदी आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील प्राप्त दाव्यांपैकी 1 हजार 804 दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. 75 वर्षांचा सबळ पुरावा न दिल्याने त्यांचे दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत.
6 हजार 656 वन हक्क दावे मंजूर करण्यात आले ही आनंदाची बाब आहे. मात्र फेटाळलेल्या वनहक्क दाव्यांचा समितीने पुनरविचार करणे गरजेचे आहे. वैयक्तिक बरोबरच सामूहिक वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे जिल्हा स्तरावर प्रलंबित आहेत. दोन ते तीन वर्षांची ही प्रकरणे आहेत. सामूहिक वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे मार्गी न लागल्याने जिल्ह्यातील 181 वाड्या रस्त्याविना आहेत.
• संतोष ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
