वीज व पाणीजोडणी मिळाल्याचे सांगून घर वा दुकान अधिकृत असल्याचा दावा करणाऱ्या रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. लाईट बिल हा अधिकृत बांधकामाचा पुरावा नाही. आपल्याला वीजजोडणी मिळाली आहे, असे सांगून कुणी बांधकाम अधिकृत असल्याचा दावा करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत न्यायालयाने प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायक मंदिराजवळील दुकानदाराला दिलासा देण्यास नकार दिला.
पूजेच्या साहित्याची विक्री करणाऱ्या दुकानदाराने पालिकेच्या कारवाईपासून संरक्षण मागत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दुकानाच्या नियमितीकरणाचा अर्ज पालिकेने बेदखल ठेवला आहे. तो अर्ज विचारात घेण्यासाठी पालिकेला निर्देश द्या, अशी विनंती दुकानदाराने केली. तथापि, फुटपाथला खेटून दुकान उभारल्याचे छायाचित्रातून निदर्शनास आल्याने खंडपीठाने दुकानदाराला दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच पालिकेची परवानगी न घेताच दुकानाचे बांधकाम केल्याबद्दल त्याची कानउघाडणी दिली. यावेळी दुकानदाराने दुकानात वीज जोडणी असल्याचे सांगून याचिकेसोबत जोडलेल्या लाईट बिलाकडे लक्ष वेधले. लाईट बिलाच्या आधारे दुकानाचे बांधकाम अधिकृत असल्याचा त्याने केलेला दावा खंडपीठाने धुडकावला.
कायदा हातात घेऊ नका
दुकान उभे असलेली जागा खासगी आहे. त्यामुळे पालिकेला दुकान नियमितीकरणाच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी निर्देश द्या. गणेशोत्सव जवळ आला आहे. या सणासुदीतच पालिकेने कारवाई केली तर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उद्भवेल, असा युक्तिवाद दुकानदारातर्फे करण्यात आला. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. सण जवळ आला म्हणून कायद्याची चौकट ओलांडून तुम्हाला सवलत द्यायची का? भले तुमची जागा खासगी असेल, मात्र कुठलेही बांधकाम करण्यापूर्वी प्रशासनाची परवानगी घेतलीच पाहिजे. कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नका, असा सज्जड दम न्यायालयाने दुकानदाराला भरला आणि याचिका निकाली काढली.
