परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्वी परीक्षेत 60 टक्के गुणाची आवश्यकता होती. पण ही अट बदलून 75 टक्के गुणांची जाचक अट ठेवण्यात आली आहे, पण ही अट शिथिल करून पुन्हा सरसकट 60 टक्के करण्याची आग्रही मागणी शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्य सरकारचे या विषयाकडे लक्ष वेधताना शिवसेना आमदार भास्कर जाधव म्हणाले की, हा संपूर्ण राज्याशी संबंधित प्रश्न आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने परदेशी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श मानून 2003पासून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. आजमितीस समाजातील सर्व घटकांना विविध नावाखाली ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या योजने अंतर्गत आजपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांनी परदेशात जाऊन शिक्षण घेतले असून सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना नवसंजीवनी ठरली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून अत्यंत यशस्वी ठरली असून यात सामील होण्यासाठी पदवी परीक्षेत किमान 60 टक्के गुणांची आवश्यकता होती.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सारथी अंतर्गत योजना लागू करून या योजनेत 75 टक्के गुणांची जाचक अट ठेवण्यात आली. खरेतर त्यांनाही खुल्या वर्गाप्रमाणे 60 टक्के गुणांची अट ठेवायला पाहिजे होती. खुल्या प्रवर्गासाठी 60 टक्के असताना मराठा समाजाला फक्त 75 टक्के गुणांची अट ठेवणे ही शासनाची अन्यायकारक घोडचूक होती. या जाचक अटीमुळे सारथी ही योजना संपूर्णपणे असफल झाली. कारण 60 टक्क्यावरून सरसकट 75 टक्क्यांवर नेण्यात आले. 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची योजना असताना गेल्या वर्षी परदेशात शिकण्यासाठी आपल्या राज्यातून फक्त 21 विद्यार्थी गेल्याचे भास्कर जाधव म्हणाले.
विद्यार्थ्यांवर अन्याय
सारथी ही योजना सुधारून मराठा समाजाला 60 टक्के गुण करणे अपेक्षित होते. पण 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व योजनांचे धोरण समान करण्याच्या नावाखाली शासनाने किमान 75 टक्के गुण असण्याची अट सरसकट त्यात खुला प्रवर्ग, मराठा, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी, ओबीसी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त या सर्वांना लावून समाजातील सर्वच विद्यार्थ्यांवरती अन्याय केलेला आहे. त्यापप्रमाणे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 30 लाख व पीएचडी शिक्षणासाठी 40 लाख रुपयांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. म्हणून शासनाच्या निर्णयामुळे शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे असे भास्कर जाधव म्हणाले.
