मुंबईत शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, रुग्णालये तसेच विविध ठिकाणी ठेकेदारांकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना यांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. कामगार कायद्यानुसार कामगारांना पीएफ, ईएसआय योजनांचा लाभ देणे बंधनकारक असताना ते न देणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीचे लायसन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेने कामगार आयुक्तांकडे केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची रुग्णालये तसेच अन्य शासकीय-निमशासकीय विभागात कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती केली जाते. ज्या कंत्राटदाराकडून कर्मचारी घेतले जातात त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, विमा व इतर भत्ते आणि सुविधांचा लाभ देणे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कंत्राटदाराला बंधनकारक आहे; परंतु कंत्राटदार कोणत्याही सुविधा पुरवीत नसल्यामुळे कामगारांची फार मोठी गैरसोय व आर्थिक नुकसान होत आहे. याकडे शिवसेना आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी कामगार आयुक्त तोमर, कामगार उपायुक्त भगवान आंधळे यांची भेट घेऊन लक्ष वेधले. कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी शिवसेना उपविभागप्रमुख के.एल. पाठक, विजय पाचरेकर, रुग्णालयातील कर्मचारी दिनेश कदम, विजय घाडी, वैभव सावंत, हितेश कुढईकर, प्रवीण बोरकर आदी उपस्थित होते.
जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमध्ये कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक
जोगेश्वरी पूर्व येथे असलेल्या मुंबई पालिकेच्या हिंदुहृदससम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयात कामाचा ठेका देण्यात आलेल्या सिग्मा, इगल, के.एच.एफ.एम. या कंत्राटदार कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफची रक्कम संबंधित विभागाकडे जमा करत नाहीत.
रुग्णालयातील कर्मचारी दिनेश कदम याचे अपघातात हाताचे बोट पूर्णतः तुटले असता त्याच्याकडे ईएसआयचे कार्ड नसल्याने त्याला कामगार विमा योजनेचा लाभ घेता आला नाही. याकडे आमदार बाळा नर यांनी कामगार आयुक्तांचे लक्ष वेधत कामगार कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना सुविधा न पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांना पुन्हा कामाचा ठेका देण्यावर निर्बंध घालावेत अशी मागणी केली.
