<<< माधव डोळे >>>
हिंदुस्थान व पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाले असले तरी मराठी माणसांची नाळ अजूनही तुटलेली नाही. हिंदुस्थान सरकारच्या मालकीच्या सहा मोठ्या वास्तू अजूनही कराचीमध्ये इतिहासाची साक्ष देत उभ्या आहेत. त्यात शिवाजी कोर्ट या नावाचीदेखील इमारत असून या सर्व वास्तू गेली 58 वर्षे अडगळीत पडल्या आहेत. त्यातील ‘शिवाजी कोर्ट’ ही इमारत कराचीतील मराठी कुटुंबांची संस्था असलेल्या महाराष्ट्र पंचायत या संस्थेच्या ताब्यात द्यावी यासाठी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच साकडे घालण्यात येणार आहे. याकरिता ‘आभाळाखालची शाळा’ ही साताऱ्यातील संस्था पाठपुरावा करीत आहे.
कराची शहरामध्ये पाकिस्तान सरकारच्या परवानगीने 1950 नंतर हिंदुस्थान सरकारने सहा प्रमुख वास्तू तेथील काही खासगी व्यक्तींकडून विकत घेतल्या होत्या. ‘इंडिया हाऊस इंडिया’, ‘इंडिया लॉज’, ‘हिंदुस्थान पोर्ट’, ‘पंचशील कोर्ट’, ‘शिवाजी कोर्ट’ व ‘हट सिक्स’ अशा वास्तूंचा समावेश आहे. या सर्व इमारतींमध्ये राजनैतिक व्यवहार चालत होता.
कराची ही पाकिस्तानची राजधानी असताना ‘शिवाजी कोर्ट’ या इमारतीमध्ये हिंदुस्थानची वकिलात होती. या सहाही वास्तूंमध्ये हिंदुस्थान सरकारचे हाय कमिशन कार्यालय होते. 1966 च्या सुमारास पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादला गेल्यावर या सहा इमारती रिकाम्या झाल्या. त्यातील एका वास्तूला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव असून या सर्व इमारती अडगळीमध्ये आहेत.
कराचीमधील महाराष्ट्र पंचायत या संस्थेचे पाचशेहून अधिक सभासद आहेत. कराचीमध्ये 700 हून अधिक मराठी कुटुंबे वास्तव्य करीत असून ही सारी मंडळी गणेशोत्सव, दिवाळी, गुढीपाडवा, होळी हे सण साजरे करतात.
कराचीतील मराठी माणसांना एकत्र येण्यासाठी ‘शिवाजी कोर्ट’ ही इमारत महाराष्ट्र पंचायत या संस्थेच्याच ताब्यात द्यावी यासाठी ‘आभाळाखालची शाळा’ या संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप पुराणिक व सचिव स्वप्नील पुराणिक स्वतः पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत.
