मंत्रालय उपाहारगृहात अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने वर्षानुवर्षे काम करत आहेत. त्यांना तुटपुंजा पगार दिला जातो आणि दिवसभर राबवून घेतले जाते. त्यांची अक्षरशः पिळवणूक सुरू आहे. याकडे शिवसेनेने राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. या कंत्राटी कामगारांना प्राधान्याने कायम करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी आज विधान परिषदेत केली.
मंत्रालय उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील तब्बल 120 पदे रिक्त आहेत. तसेच अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱयांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. रिक्त पदे कायमस्वरूपी सरळसेवेने भरण्याबाबत शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे, असा मुद्दा आमदार पोतनीस यांनी विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे उपस्थित केला. या कर्मचाऱयांना साप्ताहिक सुट्टीदेखील मिळत नाही. वेतन अल्प असल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणेदेखील त्यांना शक्य होत नाही. अनेक उच्चशिक्षित तरुणांचा या कर्मचाऱयांमध्ये समावेश आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून पंत्राटी पद्धत रद्द करून संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱयांना शासनसेवेत प्राधान्याने समावेश करण्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने कोणताही सकारात्मक दिलेला नाही, असेही आमदार पोतनीस यांनी सभागृहात सांगितले.
