Waqf Amendment Bill – वक्फ बोर्डाच्या जमिनी लाडक्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा डाव, शिवसेनेला सौहार्द हवे आहे, द्वेष नको

ज्या प्रकारे सरकारने हे विधेयक आणले आहे ते पाहता सरकारचा हेतू स्पष्ट होत नाही. सरकारला जमीन हडप करायची आहे. कश्मीर, मणिपुरातही तेच सुरू असून कोणत्या उद्योगपतींसाठी हे सुरू आहे याची सर्वांना माहिती आहे.

लोकसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेवेळी शिवसेनेने मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला न्याय द्यायचा नाही तर जमिनी हडपून उद्योगपतींना देण्याचा सरकारचा हेतू आहे, अशा शब्दांत शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. या विधेयकाच्या मुद्दय़ावर शिवसेना हिंदुत्वाच्या बाजूने उभी राहणार का, असा सवाल करणाऱ्या महायुतीवरही ते बरसले. शिवसेनेला आता भाजपवाले हिंदुत्व शिकवणार का, असा प्रतिसवाल त्यांनी केला. सौगात-ए-मोदी सुरू झाल्याचे सर्वांनी पाहिलेय, आज सौगात-ए-वक्फ विधेयक आणलेय, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

वक्फ सुधारणा विधेयकावरील चर्चेवेळी बोलताना अरविंद सावंत यांनी सरकारच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली. ते म्हणाले की, ‘वक्फ विधेयकासाठी नेमण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (जेपीसी) मीसुद्धा होतो. दुर्दैवाने जेपीसीच्या बैठकीत विधेयकातील कलमे आणि तरतुदींवर अखेरपर्यंत सविस्तर चर्चाच झाली नाही. संबंध नसलेलेल्यांना बैठकांना बोलवले गेले. अशा परिस्थितीत हे विधेयक आणले जाते यामागे नेमका उद्देश काय? असा सवाल सावंत यांनी केला.

पद्मनाभ मंदिर, केदारनाथचा खजिना कुठे गेला?

हिंदुत्वाच्या गोष्टी करणाऱया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचाही अरविंद सावंत यांनी समाचार घेतला. हिंदुत्वाच्या गोष्टी करणाऱयांनी पद्मनाभ मंदिराचा जो खजिना समोर आला होता त्याचे काय झाले? तो खजिना का बाहेर काढला होता? तो गेला कुठे? केदारनाथ मंदिरामधून 300 किलो सोने गायब झाल्याचे शंकराचार्य म्हणाले होते, त्या सोन्याचे काय झाले? आता तिरुपती मंदिरावरही भाजप सरकारची नजर आहे, असे खासदार सावंत म्हणाले. अयोध्या आणि वाराणसीत मंदिरे तोडली गेली, तेथील मूर्ती गायब झाल्या, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही ठिकाणी भाजपची मते घटली, असे ते पुढे म्हणाले.

स्वातंत्र्यासाठी काहीही न करणारे सरकार चालवताहेत

हिंदूंची मंगळसूत्रे हिसकावली जातील, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. बटेंगे तो कटेंगे, असे यूपीचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते आणि आता भाजपचे मुस्लिम प्रेम उफाळून आले आहे हे बघून आश्चर्य वाटले, असे म्हणतानाच, बिहारची निवडणूक जवळ आलीय, असा टोलाही खासदार सावंत यांनी लगावला. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी काहीही केले नाही ते आज सरकार चालवताहेत, असे ते म्हणाले. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी मुसलमानांनीही आपले प्राण दिले आहेत, तेसुद्धा अंदमानाच्या काळकोठडीत राहिले होते, याचीही आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली.

उद्या हिंदूंच्या मंदिरातही सरकार गैरहिंदूंची नेमणूक करेल

वक्फ बोर्डावर आधी निवडणुकीद्वारे नेमणुका होत होत्या, आता सरकार नेमणुका करणार आहे, तिथेच लोकशाहीला धोका आहे. सरकारला पाहिजे त्याची नियुक्ती केली जाईल. त्यामुळे बोर्डात मुस्लिम बांधवच अल्पसंख्य होतील आणि जे दोन गैरमुस्लिम सरकारला बोर्डात नेमायचे आहेत त्याबद्दलही शिवसेनेच्या मनात शंका आहे, असेही खासदार सावंत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. एकीकडे समान नागरी कायद्याची भाषा करणारे सरकार दुसरीकडे वक्फ बोर्डात गैरमुस्लिम आणणार, उद्या हिंदूंच्या मंदिरातही गैरहिंदूंची नेमणूक सरकार करेल, असे सावंत म्हणाले. तसे झाल्यास शिवसेना त्याविरोधात उभी राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. भाजप सरकार हेच उद्या ख्रिश्चन, जैन आणि शिखांच्या गुरुद्वारातही करेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी विकणाऱयांविरुद्ध कायदा आणणार का?

कश्मीरमधून 370 कलम हटवले तेव्हा शिवसेना सरकारसोबत होती, पण त्यानंतर किती हिंदू कश्मीरमध्ये परत आले? तिथे जमिनी कोण खरेदी करतेय? हिंदू देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनीही विकल्या जात आहेत, त्याविरोधात अशाच प्रकारचा कायदा आणणार का? असा सवाल करतानाच, त्यानंतरच भाजप धर्मनिरपेक्षतेवर बोलतेय हे कळेल, असे खासदार सावंत म्हणाले.

ओठो पे सच्चाई रहती है जहा दिलमे सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश मे गंगा बहती है. पण भाजप सरकारच्या ओठांवर खरे नाही आणि मनही साफ नाही, त्यामुळेच राम तेरी गंगा मैली हुई पापियोंके पाप धोते धोते… असे म्हणावे लागतेय, असे सावंत म्हणाले.

बाटोगे तो बचेंगे

बटेंगे तो कटेंगेचा नारा दिला होता. आता सौगात-ए-मोदी दिले. आता बाटोगे तो बचेंगेवाली बात आली आहे. बचने के लिए सरकार बाट रही है. हे चुकीचे आहे. सरकारला कुणाचेही भले करायचे नाही. मनातला द्वेष काढून टाका. या विधेयकातून मुस्लिमांना न्याय मिळेल का याचा फेरविचार करा, असे खासदार सावंत म्हणाले. जे चुकीचे आहे त्यात निश्चितच सुधारणा करा. पण सरकारच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक आहे, अशी तोफ त्यांनी डागली.