दिंडोशी हौसिंग बोर्ड कॉलनी व न्यू म्हाडा दिंडोशी कॉलनीच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने रहिवाशी संघटनेसोबत संयुक्त बैठक बोलवावी तसेच वनराई आणि अंधरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास त्वरीत मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत केली.
या वसाहतीच्या पुनर्विकासाकडे लक्ष वेधताना सुनील प्रभू म्हणाले की, माझ्या मतदारसंघात दिंडोशी हौसिंग बोर्ड कॉलनी व न्यू म्हाडा दिंडोशी कॉलनीची देखभाल करणे म्हाडाला अशक्यप्राय होते. अशा वेळेस ही सर्व मंडळी पुनर्विकासाला तयार असतील. तर त्यांना म्हाडाकडून मदत करणे आवश्यक आहे. पण म्हाडाकडून तशी मदत होत नाही. त्यादृष्टीने लोकप्रतिनिधी व तेथील फेडरेशन बोलावून निर्णय घ्या. जोगेश्वरी विभागात हायवेला लागून म्हाडाची वनराई वसाहत आहे. ही वसाहत बांधून अनेक वर्षे झाली, पण नाले, वसाहतीची देखभाल व इतर कामाला म्हाडा पुरी पडू शकत नाही. या रहिवाशांची पुनर्विकासाची तयारी आहे. पण या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय झालेला नाही. विकासक येतात आणि निघून जातात. पण पुनर्विकास होत नाही. त्याबाबतीत तेथील रहिवाशांच्या संघटनेला बोलावून निर्णय घ्यावा. अंधेरीच्या पीएमजीपी कॉलनी जीर्ण झालेल्या आहेत. लोक पुनर्विकासासाठी तयार आहेत. मागच्या वेळेला पुनर्विकासासाठी एका विकासक आला होता. पण पुढे काही झाले नाही. दोन दिवसांपूर्वी या वसाहतीमधील एका घरातील स्लॅब कोसळला आणि आजारी महिला थोडक्यात वाचली. इमारत कधीही पडेल. या अधिवेशनाच्या काळात फेडरेशनला बोलावून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बोलवून पुनर्विकासाचा निर्णय घ्या. अन्यथा पीएमजीपी वसाहत कोसळून जीवितहानी झाली तर गुन्हा कोणावर गुन्हा दाखला करावा हेदेखील सरकारला सांगावे लागेल. या चर्चेला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, म्हाडाच्या दोन्ही वसाहती स्वयंपुनर्विकासासाठी तयार असतील तर त्यांना त्वरीत परवानगी देण्यात येईल. त्यांनी कोणताही विकासक आणावा. पण त्या वसाहतीमधील 51 टक्के लोकांची संमती लागेल. पीएमजीपी वसाहतीच्या संदर्भात त्यांनी सकारात्मकता दाखवली.
