येत्या 1 मेपर्यंत राज्य सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर बैठक बोलावली नाही तर कामगार रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारतील, असा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष, शिवसेना उपनेते – आमदार सचिन अहिर यांनी दिला. त्या वेळी गिरणी कामगार आणि वारसांनी हात उंचावून या लढय़ाला आपली संमती दर्शवली.
गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने परळ येथील महात्मा गांधी सभागृहात सभा बोलावली होती. गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी सरकारची मानसिकता असली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना घरांच्या प्रश्नावर किमान पाच पत्र पाठवूनही अद्याप बैठक बोलावली नाही, अशी खंत सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी व्यक्त केली. या वेळी खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष रघुनाथ शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनील बोरकर, सुनील अहिर, राजन लाड, उत्तम गिते, किरण गावडे, शिवाजी काळे उपस्थित होते.
बंद गिरण्यांच्या जमिनी कामगारांच्या घरांसाठी द्या
धारावी पुनर्वसनातील घरे गिरणी कामगारांना मिळावीत, घरकुल योजनेनुसार म्हाडा आणि महापालिकेला मिळणाऱया एकतृतीयांश हिश्श्यातील 50 टक्के जमीन गिरणी कामगारांना घरांसाठी मिळाली पाहिजे, बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जमिनी गिरणी कामगारांना घरांसाठी प्राधान्याने मिळाल्याच पाहिजे या मागण्या सचिन अहिर यांनी सरकारपुढे ठेवल्या. मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवरील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास झालाच पाहिजे, असेही त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
