महानगर गॅसकडून सुविधा शुल्काच्या नावाखाली प्रति देयकामागे आकारले जाणारे शुल्क रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने महानगर गॅस लिमिटेडकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
महानगर गॅसचे जवळपास 17 लाख ग्राहक आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून महानगर गॅसकडून सुविधा शुल्काच्या नावाखाली गॅसधारकांकडून दहा रुपये प्रति देयकामधून वसूल करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात ग्राहकांनी शिवसेना सचिव, खासदार आणि शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष अनिल देसाई यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. ग्राहकांवर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात खासदार अनिल देसाई यांनी महानगर गॅसच्या अधिकाऱयांची बैठक घेत सदर सुविधा शुल्क त्वरित रद्द करावा अशी मागणी केली.
सदर शिष्टमंडळात स्थानीय लोकाधिकार समितीचे कार्यकारी सचिव दिनेश बोभाटे, शिवसेना उपसचिव प्रवीण महाले, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे सचिव निखिल सावंत, महानगर गॅसचे मुख्य व्यवस्थापक परेश चांपूर, प्रसन्न मोगरे, वरिष्ठ व्यवस्थापक संदीप विचारे, वृत्तपत्र छायाचित्रकार राजेश वराडकर उपस्थित होते.
ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकू नका
ग्राहकांपर्यंत देयक पाठवणे हे कंपनीचे काम असून यात सुविधा कसली…देयक पोहोचले तरच ग्राहक वेळेत देयक भरू शकतील. दहा रुपये सुविधा शुल्कासोबत ग्राहकांकडून 18 टक्के जीएसटी वसूल करण्यात येत आहे. हे सर्व ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकण्यासारखे आहे. त्यामुळे हे शुल्क त्वरित रद्द करावे, असे बैठकीदरम्यान खासदार अनिल देसाई यांनी महानगर गॅसचे महाव्यवस्थापक भावीन शहा यांना सांगितले. त्यावर पंपनीकडून हे शुल्क त्वरित रद्द करू, असे आश्वासन शहा यांनी बैठकीदरम्यान दिले.
