काही महाठग बिल्डर आणि भूमाफियांनी पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कल्याण, डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभ्या केल्या आहेत. या घरांची स्टॅम्प ड्युटी भरली. पालिकेने टॅक्सही वसूल केला. वीज, पाणीही दिले. धक्कादायक बाब म्हणजे महारेराची नोंदणीही बोगस करून नागरिकांनी घरे विकली आहेत. याचा बोभाटा झाल्यानंतर आणि न्यायालयापर्यंत या बाबी गेल्यानंतर कल्याण, डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींवर आता हातोडा पडणार आहे. चूक बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांची शिक्षा मात्र निष्पाप नागरिकांना असा प्रकार असल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने 65 इमारतींतील नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्यावरची लढाई लढण्याबरोबरच सुप्रीम कोर्टातील घर खरेदीत फसगत झालेल्या नागरिकांची बाजू लावून धरली जाणार आहे. आज शिवसेनेने घेतलेल्या आक्रोश मेळाव्याला 65 इमारतींतील हजारो रहिवासी कुटुंबासहित उपस्थित होते.
कल्याण, डोंबिवलीतील 65 इमारतींमधील रहिवाशांच्या घरावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेकडून आणि पोलिसांकडून कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे. राज्य शासन काहीच लक्ष देत नसल्याने रहिवासी धास्तावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने आज डोंबिवली पूर्व येथील सर्वेश हॉलमध्ये 65 इमारतींतील रहिवाशांचा आक्रोश मेळावा घेण्यात आला. बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे 65 इमारतींमधील साडेसहा हजार कुटुंबीयांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. यावेळी अनेक रहिवाशांनी पाणावलेल्या डोळ्यांनी आपली कशी फसगत झाली हे सांगितले. यावेळी जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी शिवसेना फसगत झालेल्या रहिवाशांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहून न्याय देईल, असा विश्वास दिला. सरकारला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मेळाव्याला जिल्हा संघटक वैशाली दरेकर, उपजिल्हाप्रमुख तात्या माने, शहरप्रमुख प्रकाश तेलगोटे, अभिजित सावंत, रोहिदास मुंडे, सत्यवान म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
सूत्रधारांचा शोध घ्या
ज्यांची फसवणूक झाली त्यांच्यावर कारवाई मात्र ज्यांनी फसवणूक केली त्यांच्यावर कारवाई नाही हा कोणता न्याय, असा संतप्त सवाल दीपेश म्हात्रे यांनी यावेळी केला. ज्या कथित बिल्डरांवर गुन्हे दाखल झाले ते डमी आहेत. सूत्रधार दुसरेच आहेत. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे रजिस्ट्रेशन करून शासनाची फसवणूक केली. मात्र खोटी कागदपत्रे बनवणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही. त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचा आरोपदेखील म्हात्रे यांनी केला.
आम्ही सर्व कागदपत्रे तपासून फ्लॅट घेतला आहे. केडीएमसीमध्ये जाऊन चौकशीदेखील केली तेव्हा अधिकाऱ्यांनी का नाही सांगितले की तुमची बिल्डिंग बेकायदा आहे. आता तीन-चार वर्षांनंतर नोटीस पाठवता हे चुकीचे आहे. आम्ही दागदागिने मोडून घर घेतले आहे.
– प्रियंका मशेकर, डीएचपी गॅलेक्सी बिल्डिंग, आयरे गाव
रेरा पोर्टल पाहून मी 2020 मध्ये रूम बुकिंग केली आणि 2021 मध्ये रजिस्ट्रेशन झाले. बँकेने मला 25 लाख रुपये कर्ज दिले. 2023 ला मी येथे राहण्यास आलो आणि आता आम्हाला इमारत अनधिकृत असल्याची नोटीस आली आहे. पालिका नागरिकांना मनस्ताप देत आहे.
– प्रमोद नाटेकर, शिवाशीर्वाद बिल्डिंग, मोठागाव
अधिकृत इमारती होत्या म्हणून आम्हाला कर्ज मिळाले. अजूनही आमचे गृहकर्ज सुरू आहे. परंतु आता अचानक इमारतीला पालिकेने अनधिकृत म्हणून घोषित केले आहे. आयुष्याची पुंजी आम्ही घरासाठी खर्च केली आहे. इमारत पाडली तर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल.
किशोर मोरे, साई गॅलेक्सी बिल्डिंग, कोपर
चार वर्षे काहीच तक्रार नव्हती. आता मात्र इमारत बेकायदा असल्याचे सांगून रोज केडीएमसी अधिकारी आणि पोलीस येतात आणि जबरदस्तीने पोलीस स्टेशनला बोलवत आहेत. आम्हाला खूप त्रास दिला जातो. नोटिशीवर आमच्या जबरदस्तीने सह्या घेतल्या जात आहेत.
धनश्री कांबळे, स्वामी समर्थ बिल्डिंग, टावरे पाडा
आम्ही बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून लोन घेऊन सगळे रेरा आणि सगळी कागदपत्रे बघून रूम घेतलेली आहे. आम्ही काबाडकष्ट करून आमची रूम घेतलेली आहे आणि आमची आता इमारत पडणार, अशी आम्हाला नोटीस बजावली आहे. हे खूप चुकीच आहे.
शीला गोकावी, संकुल आर्केड, कोपरगाव
रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये जाऊन आमच्या 70 ते 80 सह्या घेतल्या. आमच्या चेहऱ्याचे आणि बोटांचे ठशे घेतले आहेत. अधिकृत इमारत होती म्हणूनच ही सर्व प्रोसीजर केली. इमारत अनधिकृत होती तर ती बांधेपर्यंत महापालिकेचे आयुक्त आणि इतर अधिकारी झोपले होते का?
राजेंद्र साटपे, समर्थ कॉम्प्लेक्स, डोंबिवली
