महाराष्ट्र राज्य गुन्हेगारीमध्ये देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सध्या राज्यातील महिलांवरील अत्याचार वाढत आहे. सायबर गुन्हे वाढत आहेत. राज्यात भ्रष्टाचार वाढला आहे. संघटित गुन्हेगारी, खंडणीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ड्रग्जविक्री वाढत आहे. मुंबई, महाराष्ट्रातील वाढत्या गुन्हेगारीला सरकार आळा घालू शकत नाही. कायदा व सुव्यस्थेकडे डोळे बंद करून अंधत्वाची भूमिका घेणार असेल तर राज्यात अराजकता माजेल, असा इशारा शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत सरकारला दिला.
विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेताना सुनील प्रभू यांनी राज्यातील गुन्हेगारीची आकडेवारीच मांडली. गुह्यांची वाढती संख्या, वाढते सायबर गुन्हे, महिलांवरील अत्याचार, पोलिसांची अपुरी संख्या यावर सविस्तर भाष्य केले.
सौर ऊर्जेचे बेकायदा कंत्राट अदानींना
महावितरणमध्ये अदानीला सौर ऊर्जा, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाचे बेकायदा कंत्राट देऊन भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सौर ऊर्जेच्या आणि औष्णिक ऊर्जेच्या 6 हजार 600 मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे कंत्राट हे वीज नियामक आयोगाची परवानगी न घेता अदानीला दिले आहे. हे कंत्राट देताना वीज नियामक आयोगाच्या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. या प्रकल्पाला मान्यताच नाही, यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. 13 मार्च 2024 मध्ये हा प्रस्ताव मागवला व त्याला मान्यता दिली आहे. सरकारने याची चौकशी करून कारवाई करावी. दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एक लाख लोकसंख्येमागे 155 पोलीस
गृहखात्याला गुन्हेगारी कमी करण्यात यश आले नाही. राज्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या अपुरी आहे. पोलिसांची मंजूर पदे 2 लाख 19 हजार 822 आहेत; पण सध्या 1 लाख 98 हजार 700 पदे भरली आहेत. म्हणजे सुमारे 22 हजार 108 पदे रिक्त आहेत. पोलिसांची रिक्त पदे त्वरित भरण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महिला पोलिसांची संख्या 36 हजार 9 इतकी आहे. महाराष्ट्रातील दर लाख लोकसंखेच्या मागे फक्त 155 पोलीस आहेत. अशी जर परिस्थिती असेल तर कायदा व सुव्यवस्था कशी राखणार?
विदेशी गुंतवणूक कशी येणार…
महाराष्ट्र राज्य गुन्हेगारीत देशात तीन क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारनंतर गुन्हेगारीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. हे महाराष्ट्राला भूषणावह नाही. राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी तुम्ही दावोसला जाता. अशी परिस्थिती पाहून करारासाठी विदेशी कंपन्या येणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला.
मुंबई उच्च न्यायालय कधी?
मुंबईतील रस्ते व रेल्वे स्टेशनची नावे बदलण्यात येत आहेत. मग बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई उच्च न्यायालय नामकरण कधी करणार, असा सवाल त्यांनी केला.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गाची दुरवस्था
कोस्टल रोडवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, पण पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाची कामे कधी करणार, असा सवालही केला.
