मराठी भाषिक चळवळीच्या लढ्याचे केंद्र असलेल्या बेळगाव जिह्याला उपराजधानीचा दर्जा देऊन दरवर्षी येथे हिवाळी अधिवेशन भरविण्याचा घाट कर्नाटक सरकारकडून घातला जात आहे. याविरोधात महामेळावा घेऊन लोकशाही मार्गाने न्याय मागणाऱ्या मराठी भाषिकांवर मात्र प्रचंड दडपशाही केली जाते. त्यामुळे बेळगाव येथे दि. 9 डिसेंबरला होणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी तसेच महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावला जाण्यास बंदी घालू नये, यासंदर्भातील आमच्या भावना महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी या नात्याने बेळगाव जिल्हाधिकारी यांना कळवावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले असून जर महामेळाव्यास परवानगी दिली नाही तर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर शिवसेनेच्या वतीने 9 डिसेंबर रोजी आंदोलन करू तसेच कर्नाटकातील वाहनांना महाराष्ट्र सीमेवर रोखून धरण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. या वेळी शिवसेना उपनेते व जिल्हाप्रमुख संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, विशाल देवकुळे, प्रतिज्ञा उत्तुरे आदी शिवसैनिक व पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावला जाण्यास बंदी घालू नका
बेळगाव येथे कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन येत्या 9 डिसेंबर रोजी सुरू होत आहे. या अधिवेशन काळात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यास परवानगीचा रीतसर अर्ज जिल्हाधिकारी बेळगाव यांना दिला आहे. गेल्या 3 ते 4 वर्षांत कर्नाटक सरकारचा व्यवहार पाहता दडपशाहीने कर्नाटक सरकार महामेळावा महाराष्ट्र एकीकरण समितीला घेऊ देत नाही, तसेच महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावला जाण्यास बंदी घातली जाते, हे लोकशाहीला सोडून आहे.
याच काळात कर्नाटकातील अनेक मंत्री महाराष्ट्रात व कोल्हापूरला येतात. त्यांना महाराष्ट्र सरकार कोणतीच बंदी घालत नसल्याकडे लक्ष वेधून बेळगाव येथील महामेळाव्यास बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी, महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावला जाण्यास बंदी घालू नये, तशा भावना आपण महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी या नात्याने आपण बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवाव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
