कोकणातील मच्छीमारांना बोटी बांधण्यासाठी एनसीडीसीमार्फत कर्ज दिले जाते. त्यातून मच्छीमार बांधवांनी कर्ज काढले, पण केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा आला नाही. मच्छीमारांच्या बोटी अर्धवट राहिल्या. कोकणातील मच्छीमारांवर 937 कोटी रुपयांच्या एकत्रित कर्जाचा डोंगर तयार झाला आहे. राज्य सरकार अनेकांची कर्जमाफ करते. आता कोकणातल्या मच्छीमारांवरील 937 कोटी रुपयांचे कर्ज एकरकमी माफ करा, अशी मागणी विधानसभेतील शिवसेना गट नेते भास्कर जाधव यांनी आज केली.
विधानसभेत अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना भास्कर जाधव यांनी प्रामुख्याने कोकणातील मच्छीमारांवरील कर्ज आणि कोकणातील वणव्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मच्छीमारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, 2014 ते 2024 पर्यंत दहा वर्षांत एनसीडीसीचे प्रकरण झाले नाही. कोकणात एनसीडीसीच्या माध्यमातून मासेमारी बोटी बांधल्या जातात. दहा टक्के लाभार्थी व वीस टक्के राज्य सरकार द्यायचे बाकीचे केंद्र सरकार द्यायचे, पण 2014 पासून महाराष्ट्र सरकारचा एकही हिस्सा दिलेला नाही. त्यामुळे एकही प्रकरण झालेले नाही.
वणव्यांमुळे जैवविविधता नष्ट
कोकणात मोठ्या प्रमाणावर वणवे लागतात, पण हे वणवे लागत नाहीत तर वणवे लावले जातात. कोकणात आज कोणी शेती करीत नाहीत. पूर्वी जमिनीची भाजणी करताना वणवे लागत होते. पण आता वणवे लावले जात आहेत. या वणव्यांमुळे जैवविविधता जळून खाक होत आहे. वणवे लावणाऱ्यांवर कायद्याने बंदी घाला आणि वणव्यासाठी नुकसान भरपाई कशी देता येईल याकडे सरकारने बघावे, असे आवाहन भास्कर जाधव यांनी केले.
सोमवंशी कमिटीच्या माध्यमातून सुविधा
कोकणातील मच्छीमारांच्या घराखालील जमिनी त्यांच्या नावावर करण्याच्या प्रश्नाकडे सरकाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या नावावर जमिनी नसल्यामुळे बँकांकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळत नाही. कारण बँक स्थावर मालमत्ता मागते. तसेच मच्छीमारांना गावठाणांमध्ये बसवण्याची मागणीही त्यांनी केली. सोमवंशी कमिटीच्या माध्यमातून मच्छीमारांना सुविधा देण्याची मागणी भास्कर जाधव यांनी केली.
