दक्षिण मध्य मुंबईतील एमएमआरडीए वसाहतीतील सर्व रहिवाशांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून मुख्य तसेच इतरही सर्व दुरुस्त्यांची कामे करण्यास एमएमआरडीए कार्यालयाच्या वतीने मान्यता देण्यात आली होती, परंतु सर्व कामे तसेच अनेक गंभीर प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. या समस्यांचे तत्काळ निराकरण करावे तसेच असोसिएशनसोबत भाडेपट्टी करारनामा करतेवेळी येथील रहिवाशांना विश्वासात घेऊनच इमारती आणि इमारत परिसर कायदेशीररीत्या मालकी हक्काच्या होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही करावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने एमएमआरडीए आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांच्या वतीने एमएमआरडीए आयुक्तांना पत्र लिहून एमएमआरडीए वसाहतीतील समस्यांचा अक्षरशः पाढा वाचण्यात आला. 2 सप्टेंबर 2024 रोजी आयुक्तांच्या दालनात दक्षिण मध्य मुंबईतील एमएमआरडीए वसाहतीतील प्रलंबित समस्यांबाबत एक बैठक पार पडली होती.
या बैठकीत एमएमआरडीए वसाहतीतील सर्व रहिवाशांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून मुख्य तसेच इतरही सर्व दुरुस्त्यांची कामे करण्यास आपल्या कार्यालयातर्फे मान्यता देण्यात आली होती, परंतु अस्थापनात अजूनही एमएमआरडीए वसाहतीमध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट, मुख्य तसेच इतर दुरुस्त्या, बंद पडलेले एसटीपी प्रकल्प मोडकळीस आलेल्या संरक्षक भिंती, लिफ्टसहित इतर सर्व विद्युतविषयक कामे, देखभाल निधी व त्यांच्या व्याजासंदर्भातील निकाल, मलनिःसारण व्यवस्था व इतरही मूलभूत सोयी असे गंभीर प्रश्न प्रलंबित ठेवले आहेत. अशा अनेक तक्रारी विभाग क्र. 9चे विभागप्रमुख प्रमोद शिंदे यांच्याकडे आल्या होत्या. या तक्रारी त्यांनी अनिल देसाई यांच्या कानावर घातल्या. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली. या सर्व तक्रारी प्रकर्षाने एमएमआरडीए आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या.
रहिवाशांना विश्वासात घ्या
एमएमआरडीए वसाहतींमधील सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कोणतीही कार्यवाही आपल्या कार्यालयातर्फे दृष्टीक्षेपात नाही. असे असताना अचानक सोसायट्यांना इमारतीचा ताबा देणे व जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याआधी असोसिएशनसोबत व नागरिकांसोबत कोणतीही चर्चा न करता निर्णय घेणे आणि सोसायट्यांनी याबाबत कार्यवाही न केल्यास एकतर्फी कारवाईची नोटीस देणे हा येथील नागरिकांवर दबाव टाकण्याचा प्रकार असल्याचे खासदार अनिल देसाई यांनी एमएमआरडीए आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच याबाबतीत येथील सर्व सोसायट्या व असोसिएशन यांची संयुक्त बैठक घेऊनच प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करावे. तसेच असोसिएशनसोबत भाडेपट्टी करारनामा करतेवेळी येथील रहिवाशांना विश्वासात घेऊनच इमारती व इमारत परिसर कायदेशीररीत्या मालकी हक्काच्या होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
