वीज बिल मोफत देण्याच्या घोषणा करणाऱया सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून पीक विमा रक्कम मिळविण्यासाठी पावत्या जपून ठेवण्याची वेळ आणली आहे. शेतकऱयांना केवळ मदत देण्याचे ढोंग करणाऱयांनी आमच्या शेतमालाला योग्य भाव देऊन खते, बी–बियाणे यांच्यावरील जीएसटी हटवावी, अशी मागणी निपाणी–भालगाव येथील शेतकऱयांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आज रविवारी शहरात आयोजित शिवसंपर्क मेळव्यासाठी आले होते. या मार्गदर्शन मेळाव्यास मार्गदर्शन केल्यानंतर सोलापूर-धुळे महामार्गावर निपाणी-भालगाव येथील शेतकऱयांच्या बांधावर जाऊन शेतकरी तसेच महिला शेतमजूर महिलांशी संवाद साधला. यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, विनायक राऊत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकाऱयांची उपस्थिती होती.
यावेळी मिंधे सरकारच्या फसव्या घोषणांबाबत शेतकऱयांनी रोष व्यक्त केला. एक रुपयामध्ये पीक विमा भरण्यासाठी 300 रुपये मोजावे लागतात. शेतमालाची नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी दोन वर्षांपासून खेटय़ा घालाव्या लागत आहेत. 24 तासांतून अवघे सहा तास लाईट देणाऱया सरकारने वीज बिल माफीची घोषणा केली आहे, मात्र ही वीज बिले आपल्या कर्जमुक्तीच्या निर्णयाप्रमाणे प्रभावशाली पाहिजे. तुम्ही आमचा सातबार कर्जमुक्त केला होता. तसे लाईट बिल थकीत रकमेसह माफ करणार का? असा सवाल शेतकऱयांनी उपस्थित केला. आम्हाला सरकारचे काहीच नको फक्त आमच्या शेतमालाला भाव द्या, खत, बी-बियाण्यावरील जीएसटी रद्द करा, अशी मागणी शेतकऱयांनी केली.
साहेब… तुम्ही सातबारा कर्जमुक्त केला
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित शेतकऱयांना ठाकरे सरकारच्या काळातील कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर शेतकऱयांनी आभार मानत साहेब, तुमच्यामुळेच आमचा सातबारा कर्जमुक्त झाला होता. फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीच्या योजनेप्रमाणे पाच वर्षे वाट न पाहता झाला. आपण शेतकऱयांना नेहमीच काही तरी देऊन जाता, असे म्हणत शेतकऱयांनी उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले.
महिला शेतकरी मजुरांशी चर्चा
शेतमजूर वृद्ध महिलांना यापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे मिळत होते. हे पैसे मिळणे बंद झाले आहे. तीन-तीन वेळा कागदपत्रे देऊन सरकारकडून या योजनेचे पैसे देणे बंद झाले आहे. तेव्हा लाडकी बहीण योजनेचे पैसे कधी मिळणार असा सवाल शेतमजूर महिलांनी उपस्थिती केला. सरकारच्या या दीड हजार रुपयांमध्ये काय होणार आहे. गॅसचे दर 1,100 रुपये, तेलाचा डब्बा 1,600 ते 2,200 रुपयांना येतो. त्यामुळे या दीड हजारांत काहीच होऊ शकत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महिला मजूर शेतकऱयांनी दिली.
