उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म… आपल्या संस्कृतीत अन्नाबद्दलची अशी पवित्र भावना आहे. अशाच भावनेतून गरीबांना अगदी अल्पदरात जेवणाची थाळी मिळावी याकरिता 26 जानेवारी 2020 पासून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन ( shiv bhojan thali scheme ) योजना सुरू केली होती. मात्र महायुती सरकार सत्तेत येतात त्यांनी अगदी कुणाच्या नकळत शिवभोजन योजना रद्द केल्याचे वृत्त आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र टाइम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar) यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प ( Maharashtra budget 2025 ) सादर केला, तेव्हा त्यात या लोकप्रिय योजनेचा उल्लेख केलेला नाही. सुरुवातीला प्रत्येक थाळीची किंमत 5 रुपये होती; नंतर ती 10 रुपये करण्यात आली आणि कोविड काळात ती मोफत देण्यात आली. अधिकृत नोंदींनुसार, राज्यातील 1,904 केंद्रांवरून दररोज दोन लाख थाळी पुरवल्या जात होत्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अलीकडेच या योजनेचा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपस्थित केला होता. व्यापक हित लक्षात घेता ही थाळी बंद करू नये, अशी विनंती भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली होती.
आरोग्य क्षेत्राच्या निधीत सहा टक्क्यांनी घट, आरोगतज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता
शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 11 % ने वाढवून 20,165 कोटी रुपये करण्यात आली.
दरम्यान, विरोधकांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आणि आरोप केला की ते श्रीमंतांना अनुकूल आहे आणि शिवभोजन थाळीसारख्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. गरीबांसाठीची थाळी योजना गुंडाळणं हे एक प्रकारचं महापातक असल्याच्या प्रतिक्रिया जनतेत उमटू लागल्या आहेत.
अजित पवारांचे पिंपरी-चिंचवडवर पुतनामावशीचे प्रेम; अर्थसंकल्पात उद्योगनगरीसाठी भोपळा
