लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अधांतरी ठेवण्याची मिंधे सरकारची नवीन खेळी सोमवारी उच्च न्यायालयात उघड झाली. मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालय अंतिम सुनावणी घेत आहे. याचदरम्यान मिंधे सरकारने याचिकांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवण्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे रेटला आणि न्यायालयापुढे मोठा पेच निर्माण केला. सुनावणी रखडवण्याच्या मिंधेंच्या या प्रयत्नावर न्यायालय संतापले. मराठा आरक्षण गंभीर विषय आहे. या प्रकरणात गांभीर्याने वागा, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिली.
केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी ऍड. सुभाष झा यांनी अंतरिम अर्ज दाखल केला आणि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना निर्देश देण्याची मागणी केली. त्यांच्या मागणीची मिंधे सरकारने री ओढली आणि सुनावणी रखडवण्याचा प्रयत्न केला. याचिकाकर्त्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्षांवर आक्षेप घेतला आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्यावर वैयक्तिक आरोप केले आहेत. त्यामुळे आयोगाला प्रतिवादी बनवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. त्यावर ‘‘तुम्ही फक्त जुजबी विनंती करताय. याआधी ना सविस्तर म्हणणे मांडले, ना लेखी अर्ज केला. सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्यावर अशा प्रकारे खोडा घालणे आम्हाला अजिबात मान्य नाही,’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले.
आज पुन्हा सुनावणी
मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवण्यासाठी ऍड. झा यांचा अंतरिम अर्ज आणि मिंधे सरकारने केलेल्या मागणीमुळे न्यायालयापुढे पेच निर्माण झाला आहे. आरक्षण वैधतेबाबत गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्याआधी न्यायालयाला हा गुंता सोडवावा लागणार आहे. याबाबत मंगळवारी दुपारी सुनावणी निश्चित केली आहे. न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. या वेळी मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवण्याच्या मुद्दय़ावरून सुनावणीत खंड पडणार की सरकारची मागणी न्यायालय धुडकावणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नोकरभरतीमध्ये धाकधूक कायम
राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मिंधे सरकारने मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्ग कायद्या अंतर्गत (एसईबीसी) दिलेल्या या आरक्षणाच्या आधारे केली जाणारी नोकरभरती न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावरच अवलंबून असेल, असे न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ठोस भूमिका मांडून आरक्षणाची घटनात्मक वैधता सिद्ध करावी, अशी मराठा समाजाची अपेक्षा आहे. वास्तवात ठोस भूमिका न मांडताच सुनावणी रखडवण्याचा प्रयत्न मिंधे सरकारने सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे विविध नोकरभरतीतील हजारो उमेदवारांची धाकधूक कायम राहिली आहे.
सदावर्ते कुठे आहेत?
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या सुनावणी वेळी गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाला तीव्र विरोध केला होता. गेल्या आठवडय़ात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. त्या वेळी पहिल्या दिवशी ते हजर नव्हते. सोमवारीदेखील सुरुवातीच्या अर्धा तासात त्यांची गैरहजेरी होती. यादरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी ‘सदावर्ते कुठे आहेत?’ असा प्रश्न केला. त्यानंतर अर्ध्या तासाने हजर झालेल्या सदावर्ते यांना मागासवर्ग आयोगावर केलेल्या वैयक्तिक आरोपांवरून न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.
मराठा आरक्षण हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा मराठा समाजाच्या लोकसंख्येवर परिणाम होणार आहे. त्यादृष्टीने अत्यंत गांभीर्याने वागा. न्यायालयाने व्यापक विचार करून हा विषय अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केला आहे. अशावेळी निरर्थक मागण्या करून हा विषय रेंगाळत ठेवणे आम्हाला मान्य नाही. सुनावणीवर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी घ्यावी.
– न्यायालय
