शिखर बँक घोटाळय़ात तपास यंत्रणांच्या भिन्न भूमिकेमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुचकळय़ात सापडले आहेत. मिंधे सरकारशी हातमिळवणी केल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) क्लीन चिट दिली. पण त्यावर ईडीने आक्षेप घेतला. ईडीच्या त्या हस्तक्षेप अर्जाला विरोध करीत गुरुवारी ईओडब्ल्यूने विशेष सत्र न्यायालयात उत्तर सादर केले. याबाबत 12 जुलैला न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.
25 हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात ईओडब्ल्यूने मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आणि अजित पवार यांना घोटाळय़ातून क्लीन चिट दिली. त्याला आक्षेप घेत ईडीने हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. याप्रकरणी गुरुवारी विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ईओडब्ल्यूने ईडीच्या अर्जाला विरोध करीत आपले उत्तर सादर केले. या प्रकरणात ईओडब्ल्यूने पहिल्यांदा सप्टेंबर 2020 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्यावेळी ईडीने केलेला विरोध न्यायालयाने धुडकावला होता. तशा प्रकारचा अर्ज करण्याचा ईडीला हक्क नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्या निर्णयाकडे लक्ष वेधत ईओडब्ल्यूने ईडीच्या हस्तक्षेप अर्जाला विरोध केला आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांच्या या भिन्न भूमिकेमुळे अजित पवार यांची घालमेल वाढली आहे. घोटाळय़ात पोलिसांनी दिलेली क्लीन चिट टिकते की रद्द होते, या प्रश्नाने अजित पवार यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
ईओडब्ल्यू म्हणते…
साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांमुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे (शिखर बँक) नुकसान झाले नाही. बँकेने कायदेशीर मार्गाने त्या कर्जांची वसुली केल्याचा निष्कर्ष सहकार आयुक्तांनी चौकशीसाठी नेमलेल्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी काढला. त्यामुळे आपण अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे.
ईडी म्हणते…
आम्ही ईओडब्ल्यूच्या गुह्याच्या आधारे आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. घोटाळय़ाची चौकशी करून एक मुख्य आरोपपत्र व दोन अतिरिक्त आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. जर ईओडब्ल्यूने हे प्रकरण गुंडाळले तर आम्ही सुरू केलेल्या तपासावर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे.
