नवी मुंबईतील क्रीडा संकुल रायगड जिह्यातील माणगाव येथे हलवण्याचा निर्णय रद्द करीत उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला मोठा दणका दिला. व्यापारीकरण, काँक्रीटीकरणाला जेवढे महत्त्व देता, तितकेच महत्व खेळाला द्या. जनतेच्या विकासासाठी क्रीडा धोरणे फक्त कागदावर न ठेवता त्याची अंमलबजावणी करा, अशी सक्त ताकीद देत न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारले.
सरकारच्या 2003 मधील धोरणानुसार घणसोली येथील भूखंड क्रीडा संकुलासाठी राखीव ठेवला होता, मात्र 2016 मध्ये तो भूखंड व्यावसायिक व निवासी बांधकामांसाठी खासगी विकासकाला देण्यात आला. त्यानंतर 2021 मध्ये या भूखंडावरील प्रस्तावित क्रीडा संकुल रायगड जिह्यातील माणगाव येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला आव्हान देत ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ आर्किटेक्ट नवी मुंबई सेंटर’ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांसह सरकार आणि सिडकोचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर घणसोलीतील क्रीडा संकुल रायगडमध्ये हलवण्याचा निर्णय रद्द केला. याचवेळी क्रीडा धोरणाच्या अनास्थेवरून मिंधे सरकारचे कान उपटले. सरकार आणि सिडकोचा खेळाच्या महत्त्वाबाबतचा दृष्टिकोन उदासीन असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
