वर्षानुवर्षे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात (एसआरए) ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी राज्य सरकार तपासणार आहे. या अधिकाऱ्यांचा पूर्वेतिहासही तपासण्यात येणार आहे. बिल्डरधार्जिण्या अधिकाऱ्यांची एसआरएच्या मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांमुळे एसआरए प्रकल्पाला विलंब झाल्याचे आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज विधानसभेत केली.
भाजप आमदार कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी शीव-कोळीवाडा विभागातील एसआरए प्रकल्पांच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. एसआरए प्रकल्प रखडल्यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरील चर्चेत भाग घेताना भाजप आमदार राम कदम यांनी एसआरएमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादीच सादर केली. सरकारी नोकरीत तीन वर्षांनी बदली होते. पण एसआरएमध्ये आठ-दहा वर्षे ठाण मांडून बसले आहेत त्यांची बदली कधी करणार, असा सवाल त्यांनी केला.
या चर्चेला उत्तर देताना शंभुराज देसाई म्हणाले की, एसआरएच्या एखाद्या प्रकल्पाला विलंब होण्यास एखादा अधिकारी जबाबदार असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. एसआरए प्रकल्पाला विलंब झाल्यास म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए अशा विविध संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.
660 कोटी भाडे वसूल
मुंबईतल्या 131 एसआरए प्रकल्पांतील भाडेकरूंचे 880 कोटी रुपयांचे भाडे विकासकांनी थकवले होते. त्यातील 660 कोटी रुपयांचे भाडे वसूल करण्यात आले आहे. 517 एसआरए प्रकल्पांना विलंब झाल्यामुळे त्यातील 273 प्रकल्प विकासकांकडून काढून घेण्यात आल्याची माहिती शंभुराज देसाई यांनी दिली.
