विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वादग्रस्त शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याचा कांगावा करणाऱ्या महायुती सरकारने प्रत्यक्षात शपथविधीनंतर 100 दिवसांच्या करावयाच्या कामांच्या उद्दिष्टांमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे आता शेतकरीही आपल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याच्या तयारीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी महामार्गबाधित 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी बैठक येत्या गुरुवारी (20 रोजी) सकाळी दसरा चौकातील राजर्षी छत्रपती शाहू स्मारक भवन येथे होणार आहे, अशी माहिती विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील व संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी दिली आहे.
महायुती सरकारने डिसेंबर महिन्यात शपथ घेतल्यानंतर गोवा ते नागपूर शक्तिपीठ महामार्ग करण्यासाठी सरकार गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहे. वेगवेगळे आराखडे तयार केले आहेत, अशा बातम्यादेखील सरकार फिरवत आहे; पण कोणतेही अधिकृत पेपर, सर्क्युलर, नोटिफिकेशन सरकारकडून प्रसिद्ध होत नाही. हा महामार्ग करण्यासाठी ते खोट्या प्रचाराचादेखील आधार घेत आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करीत सांगितले की, या महामार्गाला फक्त कोल्हापुरातून विरोध आहे. खरे तर याविरोधात 12पैकी 10 जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी फेब्रुवारी 2024पासून आंदोलन करीत आहेत. याला उत्तर म्हणून शेतकऱ्यांनी 10 जिल्ह्यांत 24 जानेवारी रोजी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन केले. तरीदेखील पुन्हा एकदा वस्तुस्थितीचा विपर्यास करत नांदेडमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा स्टेटमेंट दिले की, शक्तिपीठ महामार्गाला सर्व आमदारांनी समर्थन दिले आहे, ही गोष्टदेखील खरी नाही.
शक्तिपीठ महामार्गातून शेतकरी, पर्यावरण, करदात्यांसह सर्वांचेच नुकसान होणार आहे. पर्यायी महामार्ग असताना, त्याचा दर्जा सुधारण्याची गरज असताना केवळ कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस करत आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी राज्यातील एकजूट घडवत ‘आर-पार’ची लढाई करायचे ठरविले आहे. यासाठी राजीं शाहू महाराजांच्या भूमीमध्ये ही राज्यव्यापी बैठक घेऊन आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे. या व्यापक बैठकीस कोल्हापूरसह 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील व संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केले आहे.
