‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेच्या सभागृहात उठलेल्या आवाजानंतर आता यंत्रणा जागी झाली असून शक्ती विधेयक हे पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याचं राष्ट्रपती कार्यालयाकडून कळवण्यात आलं आहे.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्याच्या तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायदा आणला होता. पण राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडून अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी या कायद्याचा पाठपुरावा केला. शक्ती कायदा गृहमंत्रालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवल्याचे राष्ट्रपती भवन कार्यालयाने म्हटले आहे.
खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेत संविधानावर भाषण केले होते. विधिमंडळात कायदे पारित केल्यावर राज्यपाल आणि राष्ट्रपती कार्यालयाकडून विलंब केला जात आहे हे निदर्शनास आणून दिले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात शक्ती हा कायदा मंजूर करण्यात आला. पण तो केंद्र सरकारकडून मंजूर झाला नाही. आता यावर राष्ट्रपती कार्यालयाने उत्तर दिले आहे. हा विधेयक पुढील कार्यवाहीसाठी गृहमंत्रालयाकडे पाठवल्याचे कार्यालयाने कळवले आहे.
काय आहे शक्ती कायदा?
बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्युदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
ऑसिडहल्ला करणाऱया गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. ऑसिड हल्ल्यातील पीडितेला वैद्यकीय उपचार, प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. लैंगिक गुह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार किंवा एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीन मिळणार नाही.
