महिने उलटले. मात्र कागदपत्रांची तपासणी करण्याच्या नावाखाली अधिकारी ढकलपंची करत असून मार्च महिना उलटला तरी शहापुरातील हजारो शेतकऱ्यांना फुटकी कवडी दिलेली नाही. तालुक्यातील 3600 शेतकऱ्यांपैकी केवळ 25 टक्के शेतकऱ्यांना भाताचा परतावा दिला आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांकडून शेतीसाठी घेतलेल्या खरीप कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न पडला आहे. भात खाऊन ढेकर देणाऱ्या सरकारच्या या कारभाराविरोधात बळीराजाने संताप व्यक्त केला आहे.
प्रादेशिक विभागाच्या शहापूर उपव्यवस्थापक अंतर्गत एकूण नऊ खरेदी केंद्रे मंजूर आहेत. यापैकी शहापूर तालुक्यात सहा व मुरबाड तालुक्यात तीन केंद्रांचा समावेश आहे. शहापूर उपप्रादेशिक अंतर्गत मुगाव आदिवासी, सावरोली, चोंढे, आटगाव, सापगाव, पिवळी खोर या खरेदी केंद्रांमार्फत 2024 – 25 या खरीप हंगामात एकूण 12 हजार 300 शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. यापैकी 3600 शेतकऱ्यांकडून 85 हजार क्विंटल इतक्या भाताची खरेदी करण्यात आली असून यापैकी 25 टक्के शेतकऱ्यांनाच प्रत्यक्षात भाताचे पैसे मिळालेले आहेत. उर्वरित 75 टक्के शेतकरी आजही महामंडळाला दिलेल्या भाताचे पैसे मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांकडून खरीप कर्ज घेत असतो.
सोने नाणे गहाण ठेवून उसनवारीची वेळ
हमीभाव मिळत असल्याने शेतकरी पिकवलेला शेतमाल महामंडळाच्या खरेदी केंद्रांवर देत असतो. यातून मिळणाऱ्या रकमेतून शेतकरी आपल्या कर्जाची परतफेड करतो. दरम्यान विविध संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत 31 मार्च होती. 75 टक्के शेतकऱ्यांना भातपिकाचे पैसे वेळीच न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर थकीत कर्जदार होण्याची वेळ आली असून व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. महामंडळाच्या भरवशावर न राहता अनेक शेतकऱ्यांनी घरातील सोने नाणे गहाण ठेवून, व्याजाने उसनवारी करून संस्थांचे कर्ज फेडण्यास सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे कर्जमाफीच्या अपेक्षेवर असलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीकडे पाठ फिरवली असून नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांनासुद्धा भाताचे पैसे न मिळाल्याने सेवा सहकारी संस्थांही अडचणीत आल्या आहेत.
पीक पेरा नोंदवणे ही बाब महसूलशी संबंधित असून ज्या शेतकऱ्यांनी आपला भात महामंडळाला दिला आहे, अशा शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे शहापूर उपप्रादेशिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी. कागदपत्रे तपासून शेतकऱ्यांना वेळीच भाताचे पैसे देण्यास मदत होईल. – लीना बनसोड, संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ
