महामुंबई सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनी परत करण्याच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑक्टोबर रोजीची सुनावणी अचानक रद्द करत थेट पुढील महिन्यात 13 नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. यापूर्वीदेखील सुनावणीच्या नावाखाली केवळ तारीख पे तारीख देऊन वेळकाढूपणा केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पनवेल, उरण परिसरातील शेतकऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
2005 मध्ये महामुंबई सेझसाठी पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 45 गावांतील जमिनीवर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याची परवानगी मुंबई इंटीग्रेटेड एसईझेड लिमिटेड कंपनीला उद्योग विभागाने दिली होती. यावेळी 10 वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र या काळात प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने कंपनीला 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्यात संबंधित कंपनीला अपयश आले. येथे एकही प्रकल्प न आल्याने प्रकल्पासाठी कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनी मूळ किमतीत पुन्हा परत मिळाव्यात यासाठी मागील काही वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त लढा देत आहेत. याबाबत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणावर सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 14 सप्टेंबर रोजी दिले होते. असे असताना या ना त्या कारणाने वारंवार ही सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
न्याय मिळाल्याशिवाय माघार नाही
9 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी आयोजित केली होती. मात्र 9 ऑक्टोंबर रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत माणगाव येथे ‘लाडकी बहीण’ योजनेसंदर्भात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामुळे 9 ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेली सुनावणी अचानकपणे रद्द करीत 13 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत. संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करीत तारीख पे तारीख नको आता न्याय मिळाल्याशिवाय माघार नाही, असे खडेबोल जिल्हा प्रशासनाला सुनावले. या आंदोलनात सेझग्रस्त शेतकरी चळवळ संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, सचिव आनंद ठाकूर, खजिनदार प्रदीप मोकल, सल्लागार अॅड. दत्तात्रय नावाले यांच्यासह शेकडो प्रकल्पग्नस्त सहभागी झाले होते
