लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात केवळ वैद्यकीय पुराव्याच्या आधारे कुणालाही दोषी धरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वैद्यकीय पुरावा हा लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाला पुष्टी देणारा पुरावा असू शकतो. मात्र हा प्राथमिक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी नोंदवले आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील आरोपीची शिक्षा रद्द केली.
दहा वर्षांच्या चिमुरडीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी आरोपी प्रदीप चौधरीला नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेला चौधरीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्याच्या अपिलावर न्यायमूर्ती सानप यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय पुराव्याला प्रमुख आधार मानून चूक केली आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा पुरावा प्राथमिक पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता कामा नये. हा पुरावा इतर सबळ पुराव्यांना पुष्टी देणारा एक पुरावा असू शकतो. मात्र अन्य ठोस पुरावे नसतील तर केवळ वैद्यकीय पुराव्याच्या आधारे कुणालाही दोषी ठरवू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सानप यांनी नोंदवले.
नेमके प्रकरण काय?
पीडित मुलीवर 5 जानेवारी 2022 रोजी लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली होती. पीडित मुलगी नागपुरातील मामाच्या घरी गेली होती. त्यावेळी जागामालक प्रदीप चौधरीने तिला निर्जन ठिकाणी नेले आणि आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केला. पीडित मुलीच्या आईने तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी चौधरीला अटक केली होती. मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीत लैंगिक अत्याचाराशी सुसंगत जखमा आढळल्या होत्या. त्याआधारे कनिष्ठ न्यायालयाने जून 2023 मध्ये चौधरीला 20 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
वैद्यकीय पुराव्यावर बचाव पक्षाचा आक्षेप
आरोपीच्या वकिलांनी वैद्यकीय पुराव्यावर आक्षेप घेत शिक्षा रद्द करण्याची विनंती केली. या प्रकरणात पीडित मुलगी, तिची आई व मावशीसह इतर साक्षीदारांनी सरकारी पक्षाच्या दाव्याला दुजोरा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय पुरावा हा लैंगिक अत्याचाराच्या गुह्याचा थेट पुरावा म्हणून विचारात घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला, तर साक्षीदारांनी घटना पूर्णपणे नाकारलेली नाही, असा दावा सरकारी पक्षाने केला.
पीडितेचा जबाबही ठोस पुरावा नाही
फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 164 अंतर्गत पीडित मुलीचा नोंदवलेला जबाबदेखील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पीडित मुलीचा जबाब ठोस पुरावा मानू नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
