शिवडी येथील किल्ल्याच्या सभोवताली वसलेल्या 125 झोपड्यांचे पाडकाम करण्याआधी तेथील रहिवाशांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंद करून त्यांचे वेळीच पुनर्वसन करा, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने केली आहे. यासंदर्भात शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीचे उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
शिवडी किल्ला परिसरात 30 हून अधिक वर्षे राहत असलेल्या झोपडीधारकांना घरे खाली करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा व धोरणानुसार 2000 पूर्वीच्या झोपडय़ा असलेल्या झोपडीधारकांना पात्र रहिवासी ठरवले जाते. अशा रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन केले आहे. असे असताना पुनर्वसनाचा मुद्दा मार्गी लावण्याआधी शिवडी किल्ला परिसरातील रहिवाशांना झोपडय़ा रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. हेरिटेज कमिटीने सादर केलेल्या अहवालावरून मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीने नोटिसा बजावल्या आहेत. या झोपड्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंद करून एमएमआरडीएमार्फत झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करावे. यापूर्वी माहीम किल्ला परिसरातील झोपड्यांबाबत असा निर्णय घेण्यात आला होता याकडे पोर्ट ऑथॉरिटीचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी नगरसेवक सचिन पडवळ, शाखाप्रमुख बैजू हिंदोळे तसेच झोपडीधारक उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
मुंबई पोर्ट ऑथॉरिटीच्या नोटिसीविरोधात संरक्षण मागत झोपडीधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने झोपडीधारकांच्या विरोधात निर्णय दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालय वा सरकार दरबारी दाद मागण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली. त्यानुसार प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचाही आमचा विचार आहे, असे खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले.
केंद्र-राज्याने तोडगा काढावा; गोरगरीबांना बेघर करू नये!
30-35 वर्षांपूर्वीच्या झोपड्यांतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्याआधी त्यांना घरे खाली करण्याची बजावलेली नोटीस चुकीची आहे. ही कार्यवाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक नागरिकाला ‘पक्के घर’ देण्याबाबत केलेली घोषणा, पेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पोर्ट ऑथॉरिटीच्या जागेवरील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत संसदेत दिलेली हमी तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आहे. शिवडी किल्ला परिसरातील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत केंद्र व राज्याने एकत्रित तोडगा काढावा, गोरगरीबांना बेघर करू नये, असे आवाहन खासदार अरविंद सावंत यांनी केले.
